‘सभ्य नागरिकको पहिचानः ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस पुस ११ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।
तर, ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइरहँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले कागजमा भएको अधिकार व्यवहारमा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति, योजना र कार्यक्रम अनुसारको सहयोग व्यवहारमा नपाएकोमा ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवा र आरक्षणसहितको यातायात सेवा पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको भएपनि व्यवहार सो कार्यान्वयन नभएको ज्येष्ठ नागरिकहरूको भनाइ छ ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई ओटा सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकहरूको छ ।
राज्यले बनाएको कानुनलाई सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र व्यक्तिले कार्यान्वयन नगरी दिँदा समस्यामा परेको ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ धनकुटा अध्यक्ष ७५ वर्षीय रामनारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो । ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि राज्यले कानुन बनाएको छ तर कार्यान्वय भएको छैन, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पनि कुनै चासो राखेको पाइदैन, राज्यले कानुन बनाएर मात्र हुँदैन व्यवहारमा पनि लागु हुनु पर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो । तीन तहका सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि केही प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।
सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता,असक्त नागरिकहरूलाई घरघरमै पुर्याइदिनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा छुट दिनुपर्ने, औषधि उपचारमा छुट हुने व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने बताउनु ज्येष्ठ नागरिकहरूको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लिन वृद्धवृद्धाहरू दिनभरी लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सोको विकल्प खोज्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको माग छ । हरेक स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकले निशुल्क पाउने औषधि समेत नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ।
कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या
कानुन कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा पाउन समस्या भएको ज्येष्ठ नागरिकहरूको भनाइ छ । सुविधा माग गर्दा अपमानित हुनु परेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको भनाइ छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि बनेको कानुन मजबुत भएपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको धनकुटा नगरपालिकाका–५का ६६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक बुद्धिकान्त घिमिरेले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यातायात, औषधि उपचारमा राज्यले ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भयो। ‘सबै सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिक सिटको व्यवस्था गरिएको छ,’ घिमिरेले भन्नुभयो, बस्ने बेलामा अरू नै बस्छन्, । ‘गाडीमा न ५० प्रतिशत छुट छ, न सिट छ, बनेको कानुन कहिले कार्यान्वयन होला ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बस तथा अन्य सवारी रोक्दा समेत नरोकिदिने, रोकिहाले पनि सिट नभएको भनेर नचढाउने गरेको धनकुटा नगरपालिका–५ का ६८ वर्षीय पृथसिंह दहालले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘गाडी रोक्दा पनि रोक्दैनन् । छुटको त कुरा नगरौँ ।’ ‘परिचयपत्र देखाउँदा यातायातमा हामीलाई परिचयपत्र नभई पैसा चाहिने भन्दै छुट नै दिँदैनन ।’–उहाँले भन्नुभयो–‘यातायात व्यवसायीले गाडीले तेलले चल्ने हो पानीले होइन भन्दै हप्काउने गरेका छन् ।’ यातायात बाहेकका अन्य कार्यालयबाट दिइने सेवासुबिधा चित्तबुझ्दो नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सेवा लिनु पर्दा प्राथमिकता नभई अरू सरह लाममा बसेर लिनु परेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हकहित र अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको कमजोरी रहेको ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ धनकुटा नगरपालिकाका अध्यक्ष ७५ वर्षीय टीकाप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।
कुनै सरकारी कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा माग गर्दा आफूहरूलाई मगन्तेजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । ‘कुनै कार्यालयमा गुनासो लिएर जाँदा सम्बोधन हुने गरेको छैन । कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि के माग्न आयो किन आउँछ, जस्तो व्यवहार गर्छन्,’ घिमिरेले भन्नुभयो ।
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आरक्षण सिटसहितको यातायात सेवामा छुट, सहज बैङ्गिक सेवा, स्वास्थ्य बीमालगायतका धेरै सेवामा ज्येष्ठ नागरिकलाई वञ्चित गरिएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।
कार्यान्वयन गर्छौ – प्रशासन
राज्यका सबै निकायले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रथामिकतामा सहुलियत दिएर सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिएका छन् र त्यो व्यवस्था ऐनमा पनि उल्लेख छ । त्यस्ता नीति कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक मर्कामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरू भने आफूहरूलाई सरकारले भन्सार तथा करमा कुनैपनि छुट नदिएकाले छुट दिन नसकेको बताउँछन । धनकुटाका यातायात व्यवसायी तथा ग्रिन कागते मोटर प्रालिका अध्यक्ष विकास घिमिरेले सरकारले बस व्यवसायीलाई कुनै छुट नदिएकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि छुट दिन नसकेको बताउनु भयो ।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णराज पन्तले सरकारले दिएको भाडा छुटको विषयमा धनकुटाका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर छलफल गरेर छुटको व्यवस्था मिलाउने बताउनु भयो । उहाँले त्यो पछि नियमित छड्के अनुगमन गरेर आरक्षण सिट र नियम अनुसार भाडा छुटको व्यवस्था भएनभएको जाँच गरिरहने बताउनु भएको छ ।
