अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा महामारी र विपद्को समयमा नागरिक संस्थाले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीति र कार्यशैली विषयक छलफल ०७८ पुस १५ गते ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले सरकारका राम्रा काममा साझेदारी, समुदायको हितमा पहरेदारी र सरकारका गलत काममा नागरिक संस्थाले खबरदारी गर्ने बताउनु भयो ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण बन्दाबन्दीको समयमा घरेलु हिंसाका घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नागरिक संस्थाले सहजीकरण गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैगरी इन्सेकका कार्यकरी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा काम गरेको र पछिल्लो समय नागरिक संस्थाहरूलाई स्रोतको सिमितता बढ्दै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले इन्सेक नागरिक अधिकारका लागि सधैँ सबै किसिमका सहयोग र सहकार्यका लागि तत्पर रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी उत्तम उप्रेतीले महामारी र विपद्को समयमा नागरिक संस्थाले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीति र कार्यशैली विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यपत्रमा प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित दुवै प्रकारका विपद् तथा मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्थाहरूमा काम गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जब–जब आपत आईपर्छ, तब–तब त्यस विपद्बाट प्रभावित स्थानहरूमा परिवार तथा बालबालिकाहरूको जीवन रक्षाका लागि नागरिक संस्थाहरू तत्पर रहन्छन् ।
बाढि, पहिरो तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ । सन् २०१९ को अन्त्यदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि समुदायको जीवन रक्षका लागि सरकारभन्दा नागरिक संसथाहरूले नै पहिले पुगेर सेवा गर्दै आएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
भूकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरूको जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल क्रमशः ११ औँ र १६ औँ स्थानमा रहेको छ । भारतीय र युरोसियन जमीन एक–आपसमा ठोक्किएको भूभाग माथि नेपाल अवस्थित छ, जसको कारण यहाँ ठूला भूकम्पहरू बारम्बार गइरहन्छन् ।
यसैगरी कार्यक्रममा महामारी र विपद्को समयमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक र प्रविधिको आवश्यकता पर्ने उल्लेअख गर्दै राजनीतिक, प्रशासनिक निर्णय कानूनका आधारमा भएको वा नभएको बारे नागरिक संस्थाहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण लकडाउनका समयमा घरेलु हिंसाका घटना बढेको, क्वारेन्टीन र होल्डिङ सेन्टरहरूमा लैङ्गिक हिंसाका घटना भएको अवस्थामा नागरिक संस्थाको पहलमा पीडितमैत्री वातावरण बनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल भएको स्मरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका उपाध्यक्ष भावना भट्टले नागरिक संस्थाको स्थपना मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसार भएको उल्लेख गर्दै राज्यका नीति र सरकारका कामकारबाहीका बीचमा सन्तुलन भए÷नभएको बारे नागरिक संस्थाहरूले अनुगमन गर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले नागरिक संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी चुनौतीहरू खडा गर्ने भए तापनि यसको सामनाका लागि बालबालिका र जोखिममा रहेका परिवार तथा समुदायमाथि विशेष ध्यान दिनु अत्यन्तै जरूरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलन, विपद जोखिम न्युनिकरण तथा पूर्व–तयारीमा स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई अद्यावधिक गर्न नागरिक संस्थाहरूले सरकारलाई सघाउने उल्लेख गर्दै आपतकालिन परिस्थितिको लागि तयारी योजना र महिला, किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाका लागि राहत तथा पुर्नस्थापना सेवाहरूको तयारी गर्न आवश्यक रहेको पनि उपाध्यक्ष भट्टले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदूर सुवेदीले नागरिक संस्था सञ्चालनका लागि सरकारले निर्धारण गरेका प्रक्रिया झन्झटिला रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक संस्थाको स्थापना र गठन फरकफरक भएकाले उनीहरूको कार्यशैलीमा भिन्नता रहेको बताउनु भयो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विपदको समयमा पिछडिएका वर्ग र समुदायमा अझ बढि जोखिम पर्ने औँल्याउँदै उनीहरूको सेवामा उच्च प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सिजपका मधु दवाडी, ओरेककी उमा थापा, ब्लू डायमण्ड सोसाइटीका अनुज पिटर राई, अधिकारकर्मी ऋतु थापा मगर, विश्वास नेपालका कमला सापकोटा, चाइल्ड नेपालका रत्न उप्रेतीलगायतले विपद् र कोभिड महामारीको समयमा नागरिकहरूले भोगिरहेका समस्यामा सरकारभन्दा नागरिक संस्थाहरूले पहिले नै सेवा दिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले सहजीकरण गर्नु भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनमा विषयगत सीप, तालिम र रणनीतिक योजना सहित कार्यशैली बारे एकीन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।