संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आम द्वन्द्वपीडित समुदायले ०८३ साउन ७ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको सहभागिता बिनाको कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख कार्यमध्ये संविधान निर्माण र सेना समायोजन सम्पन्न भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउनु भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार राज्यले गरेको प्रतिबद्धता विगतका सरकारले पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वअनुसार उक्त प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । भण्डारीले विगतका सरकारहरूमा द्वन्द्वका दुवै पक्षका राजनीतिक दल सहभागी भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधान, प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले सत्य, न्याय, परिपूरण र जवाफदेहितामा आधारित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विगतका अनुभवका कारण सरकारप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवहारमै प्रतिबद्धता देखाएपछि मात्र विश्वास गर्न सकिने बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडितका आवाज राज्यका निकायले पर्याप्त रूपमा नसुनेका कारण आफूहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो।
भण्डारीले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरू, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदानको संस्थागत सम्मान गर्नुपर्ने तथा उनीहरूका परिवारप्रति राज्यले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । साथै, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
शहीद परिवारकी अभियान्ता मैना कार्कीले द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नबनेको बताउनु भयो। उहाँले पुराना र वर्त
मान दुवै सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पीडितका माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितका माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिनु भयो ।
जेन्जी आन्दोलनकी अगुवा मोनिका निरौलाले द्वन्द्वपीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण नगरेसम्म उनीहरूका समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सुरेन्द्र खत्रीले द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि न्यायका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था दुःखद भएको बताउनु भयो । उहाँले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै गठन हुने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
प्रदर्शनमा सहभागी अन्य द्वन्द्वपीडितहरूले पनि पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनःस्थापनाको अधिकार सुनिश्चित नगरी शान्ति प्रक्रिया पूर्ण नहुने बताएका थिए । पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, पारदर्शी प्रक्रिया तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त आयोगमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका थिए ।
द्वन्द्वपीडितहरूका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलमा रहँदा पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ। उनीहरूले सरकारलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा पीडितको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।