अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा महामारी र विपद्को समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू तथा नागरिक समाजको भूमिका र चुनौती विषयक कार्यशाला गोष्ठी पुस १२ गते काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भूकम्प तथा कोभिडको विपद्का बेला तल्लो वर्गका नागरिकको मौलिक हक अधिकार खुम्चिने गरेको गरेकाले उनीहरूको अधिकार रक्षाका निम्ति नागरिक सङ्घसंस्थाले सरकारका कामकारबाही तथा सेवाको गुणस्तरमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद्को समयमा कतिपय सङ्घसंस्थाले सेवाको भावना भन्दा आफ्नो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने गरेकाले राम्रो काम गर्ने नागरिक सङ्घसंस्था इज्जतमा दाग लागेको उल्लेख गर्दै अप्ठेरो अवस्थामा गरिने सेवामा मानव अधिकारको भावना हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
विपद्को बेला नागरिक समाजसँग मिलेर सहकार्य र समन्वय गर्न रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तयार रहेको आयोगका अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले कोभिडको महामारीको समयमा सरकारका निकाय पुग्न नसकेका कयौँ ठाउँमा नागरिक समाज पुगेर जनतालाई सेवा दिए पनि सरकारले नागरिक समाजको भूमिकालाई अवमुल्यन गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले विपद् र महामारीको समयमा राज्यले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गरे तापनि जनताको माझ नागरिक समाजले विश्वास आर्जन गरेकाले सरकारका कामकारबाहिमा नागरिक सङ्घसंस्थाले अनुगमनकरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड थियो ।
उहाँले यस्ता किसिमका अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत आएका सुझाव र निश्कर्षहरूलाई समेटेर जिम्मेवार निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका निर्देशक तथा सहसचिव यज्ञ अधिकारीले प्राकृतिक विपद् तथा महामारीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संंस्था र नागरिक समाजको भूमिका र चुनौती विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउंदै उहाँले विपदको समयमा राहतमा विभेद सँगसँगै भ्रस्टाचार पनि बढी हुने हुने भएकाले सिमान्तकृत वर्गका मानिसको अधिकार संरक्षणका लागि मानवअधिकार आयोग र मानव अधिकार रक्षकहरूले राज्यका गरेका कामहरूको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अनुगमन गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी, प्रकोपको समयको अवस्था र प्रकोपपछिको अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईँले यसअघि सातओटै प्रदेशमा सरकारका र नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर यस विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताउँंदै त्यस्ता कार्यक्रममार्फत विपद्लाई दैवीप्रकोप सोच्ने कुरामा बदालाव ल्याउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले महामारी तथा विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् भईसकेपछिको अवस्थामा मानव अधिकार आयोग र नागरिक सङ्घसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मधेसी आयोगका सदस्य जिवछ शाहले प्रत्येक वर्ष तराईमा शीतलहर भन्दा पनि भोकमारी र न्यानो कपडा लगाउन नपाएका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
विपदका बेला प्रदान गरिने राहत वितरणमा समाजका टाठाबाठाको हालीमुहाली हुने गरेकाले राहत वितरण प्रक्रियामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच र समान सहभागिता हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय समाबेसी आयोगकी सदस्य विष्णु ओझाले मानिसले प्रकृतिलाई आफ्नो बसमा राख्न चाहेका कारण बेला बेला प्राकृतिले आफ्नो बाटो पहिल्याउँदा मानिस आफैं जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विपद पुर्वसूचना दिएर नआउने बताउंदै उहाँले जोखिमयुक्त डाँडामा डोजर चलाउनुभन्दा सरकारले नागरिकलाई समथर जमीनमा व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबासको प्रत्याभूत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य देवराज विश्वकर्माले महामारीका कारण रोजगार खोसिएका दलित समुदायका जनतालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद व्यवस्थापनको तयारीसम्बन्धी कामका लागि तीनै तहका सरकारले गठन गर्ने संयन्त्रमा दलित र सिमान्तकृत वर्गका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी उपाध्यक्ष भावना भट्टले महामारी तथा विपद्को समयमा गैर सरकारी सङ्घसंस्थाको भूमिका अहम् भए पनि नेपाल सरकारका निकायले नागरिक समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण फितलो भएको र यस्तो अवस्थामा सबै सङ्घसस्था र नागरिक समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा बाढीले ७५ ओटा घर पूर्ण रूपमा क्षति गरे पनि ६ महिना बितिसक्दा जम्मा सात ओटा घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
उहाँले गत साउनमा आएको बाढीले मेलम्ची र हेलम्बु गाउँपालिकामा मात्र १७ अर्ब बराबरको भौतिक सम्पतिमा क्षति पुग्दा ७ सय घरपरिवार समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राकृतिक विपद तथा महामारीका बेला नागरिक समाज आफैँ अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदाहुदै पनि आफ्नो ठाउँबाट नागरिकको सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै उहाँले महामारीको समयमा मिलेर काम गर्न नागरिक समाजले बलियो सञ्जाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सह–कोषाध्यक्ष होम पाठकले नेपाल सँधै भूकम्प तथा बाढी पहिरोको जोखिममा रहेकाले विपद व्यवस्थापनमा काम गर्नका निम्ति स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी मानव अधिकार एलाईन्सका उपाध्यक्ष बिदुर सुवेदीले विपदका बेला सरकारले आपतकालीन कानुन ल्याउने भएकाले त्यस्ता कानुनमा राखिएका कतिपय कडा प्रावधानले नागरिकको हक सङ्कुचित हुने हुँदा नागरिक समाजले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव मन्जु खतिवडाले अन्य समयभन्दा विपदको बेला महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा बढेको बताउनुभयो ।
सरकारले कोरोना महामारीको बेला गरेको लकडाउनका कारण धेरै महिला प्रहरीमा उजुरी गर्न जान नपाउँदा न्यायबाट बञ्चित बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
डिपीनेटका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपदका बेला गलत सूचना पनि फैलने भएकाले त्यस्ता गलत कुरा रोकेर सही सूचना नागरिक माझ पर्याउन मानव अधिकार रक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
फेडवासनका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विपदका बेला शौचालय, खानेपानीका मुहान संरचना ध्वस्त हुने भएकाले त्यसबाट अर्को विपद निम्तिने जोखिम रहेकाले शौचालय र सुद्ध खाने पानी पनि विपद व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले स्वागत गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजिकरण इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले गर्नु भएकाे थियो ।