यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ प्रतिनिधि सभाको पुस ७ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ती अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि संसदमा पेस गर्नु भएको थियो ।
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश (२०७८ ) मा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ संसोधन गर्दै अभियुक्तबाट कैद सजायका अतिरिक्त सजाय हेरी पीडितलाई ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
दफा २२७ का केही प्रावधान संसोधन गर्दै बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने भएमा थप ६ महिना कैद सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ का केही दफा ३२ र ४४ लाई संसोधन गरिएको छ भने सोही दफामा केही बुँदा थप गर्दै बलात्कार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने दिन पीडित अदालतमा उपस्थित भएमा सोही दिन पीडितको बकपत्र गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट पीडितलेपछि अभियुक्तको प्रलोभनमा परी बयान फेर्ने क्रममा रोकिने प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।
विधेयकमा बलात्कारको झुठो मुद्दा लगाउनेलाई बलात्कार गरेको कसुरमा हुने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ भनिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ मा एसिड अपराध गर्नेविरुद्ध कैद र जरिवानालगायत कानुनी प्रावधान हेरफेर गर्न मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सहित पाँच ओटा कानुनका दफा अध्यादेशमार्फत हेरफेर गरिएका छन् ।
एसिडसम्बन्धी अपराध, पीडितलाई राहत/क्षतिपूर्ति, मुद्दाको प्राथमिकता लगायत प्रावधान राखेर प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौज्दारी कार्यवधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ का दफाहरू फेरबदल गरिएका छन् ।
पारित भएको अध्यादेशमा अब एसिड छ्यापेर अरूको शरीर अङ्गभङ्ग गरे त्यसमा संलग्न अपराधीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यसअघिको प्रावधानमा अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम आठ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै एसिड आक्रमणबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका क्रममा एक वर्षभित्र मृत्यु भए पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दासरह नै कसुर मानिने उल्लेख गरिएको छ । अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार अब एसिड अपराध गर्नेको सजाय अब माफी मिनाहा हुनेछैन ।
अब एसिड आक्रमणको प्रयास गरे पनि पाँच देखि सात वर्ष कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
एसिडको निकासी/पैठारी, उत्पादन, भण्डारी तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
अनुमतिबिना एसिड निकासी र पैठारी गरे सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
अब पीडितका लागि कसैले पनि अभियानमार्फत आर्थिक सङ्कलन गर्न पाउने छैन भने पीडितको सबै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।
यसअघिको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसदमा पेस हुन नसक्दा स्वतः निस्क्रिय भएको थियो ।