प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालद्वारा मङ्सिर २४ गते आयोजित ७३ औँ विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।
उहाँले नेपालमा मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा सारा संसारले नै गरेको भन्दै मानव अधिकारसम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।
देउवाले भन्नु भयो, ‘मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अधिकार हामीले दिएका छौँ । पछाडि परेका, महिला, दलित, जनजाति सबैलाई हामीले आरक्षण दिएका छौँ, अधिकार दिएका छौँ । मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै कुराहरू नेपालमा भएको छ । जुन द्वन्द्व पीडितहरू, द्वन्द्वबाट जो मानिस दुःखी छन्, उनीहरूका लागि सत्यनिरुपण लगायतका कुराहरूमा पनि हामीले अवश्य नै न्याय गर्नेछौँ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् २०२१ देखि २०२६ सम्मका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उक्त योजनाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि कार्य गर्न आयोगलाई दिशानिर्देश गरेको स्मरण गर्दै व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार, भ्रष्टाचार र मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मगरले नेपालमा ३० प्रतिशत नागरिकमा मात्रै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच पुगेको भन्दै सरकारले खोपको मात्रमा वृद्धि गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै उहाँले भूकम्प तथा बाढी पीडितको पुनस्र्थापना र राहत कार्यक्रहरू वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै भूकम्पले भत्काएको आयोगको भवन नबन्दा काम प्रभावित भएको गुनासो समेत सुनाउनु भयो ।
अध्यक्ष मगरले भन्नु भयो, ‘कोभिड–१९ महामारीको कारण विश्व नै ग्रसित भएको अवस्थामा यसबाट बच्न विश्वको नै प्रयास जारी छ । कोभिड विरुद्धको खोप पनि आइसकेको छ । तर अझै पनि ७० प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू खोपबाट वञ्चित भएका छन् । सबै नागरिकको लागि खोप पहुँच वृद्धि गर्नेतर्फ, भूकम्प तथा बाढी पीडितको पुनस्र्थापना र राहत कार्यक्रहरू वृद्धि गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु । भूकम्पबाट भत्किएको आयोगको भवन निर्माण ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएका छन् । आयोगको लागि दिगो भवनको व्यवस्थाको माग गर्दछु ।’
उहाँले दिगो विकासका १७ ओटा लक्ष्यहरू मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएकोले यसलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले नेपालको सविधान २०७२ मा उल्लेख भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो
१३ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला मूल आयोजक समितिकी अध्यक्ष रोशना खड्काले मानव अधिकारमैत्री समाजको निर्माण गर्न सके मात्र नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न र संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र उनीहरूको सूचनामाथिको पहुँचमाथि देखिने अवरोध जस्ता चुनौतीहरूले मानव अधिकारकर्मीलाई दिनप्रतिदिन गाँजीरहेकाले उनीहरूको सुरक्षामा राज्यका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष खड्काले मानव अधिकार ठूलाबडा र शिक्षितको मात्र नभएर यो दूरदराजमा बस्ने गरिब, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायको पनि भएकाले सरकारले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै सीमान्तकृत वर्गका मानव अधिकार सम्वर्धन र संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि बनाण्डो कोकोले नेपालको सविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भइसकेको अवस्थामा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ कार्ययोजना निर्माण भई कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कोरोना महामारीको कारण विश्व नै त्रसित र ग्रसित रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी काम गरिरहेको प्रति मानव अधिकार आयोगको प्रसंशा गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापाले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत सशुरू भएको शान्ति प्रक्रियाले १५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाउन नसक्नु दुखद् पक्ष भएको बताउनु भयो ।
उहाँले बाल विवाह, महिला हिंसा, हिरासतमा मृत्यु, मानव बेचबिखन जस्ता समस्याहरूको विद्यमानता, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नसक्नुबाट संविधान प्रदत्त हक अझै सहज रूपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास भएको धाराणा राख्नु भयो ।