राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ ।
संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन ०७८ मङ्सिर २३ गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरूलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा आयोगबाट वर्ष भरि भएका कार्यहरूको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरण समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद, महिला हिंसा, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट तथा अमानवीय व्यवहार भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले छाउपडी जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भइरहेको बताउँदै यस प्रकारका घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि आर्थिक उन्नति, शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता समस्याहरूको विद्यमान रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहज रूपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको बताउनु भएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, आप्रवासी कामदारहरूमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेकाले अवस्था सुधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएकको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।