सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन निर्माण कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीद्धारा मङ्सिर २२ गतेदेखि धनगढीमा आयोजित नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र र मानव अधिकार रक्षकको अधिकार विषयक प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनको उद्धघाटन सत्रमा मन्त्री जोशीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले सामाजिक न्याय र समानताका लागि लामो समयदेखि भएका आन्दोलन र पीडित नागरिकको सवालमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको अवस्थामा इन्सेकले ड्राफ्ट गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा वहस तथा छलफल गराइ पारित गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण आजको आवश्यकता हो । मानव अधकिारसम्बन्धी कानुन मेरै कार्यकालमा पारित गर्ने प्रयास गर्ने छु ।’
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल भएर नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र संविधान प्रद्धत मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि इन्सेकले ड्राफ्ट गरेको मानव अधिकार कानुनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता दिएर मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संम्वद्र्धनमा उदारणीय कार्य गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सरकार तथा मातहतका निकायहरु कनुनको कार्यन्वयन गर्ने निकाय भएकाले मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले नागरिकका आधारभूत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएसम्म मानव अधिकारका सवाल रहिरहने भएकोेले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्य गरेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकारको विषय नागरिक र राज्यसँगको अन्तरसम्बन्ध भएकोले नागरिक अधिकारका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने मानव अधिकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ ओटै जिल्लामा क्रियाशिल सङ्घसंस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा तथा कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
