मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको सहयोगमा मङ्सिर १० गते आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र सुरक्षाको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले उक्त कुरामा जोड दिनु भएको हो ।
श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षकहरूको लागि सुरक्षा ऐनको आवस्यकता रहेको बताउदै मानव अधिकार रक्षकहरूको परिचय पत्र दर्ता गरिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको लागि प्रदेश सरकारले विमाको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउदै मानव अधिकार रक्षकहरूको विषयमा आचार संहितालाई अनुसुचिमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत द्धारिका अधिकारीले मानव अधिकार रक्षकहरू सुरक्षित भए अरूको अधिकारको लागि काम गर्न सक्ने बताउदै मानव अधिकार रक्षकहरूले परिचय पत्रको दुरूपयोग हुन सक्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक सधारण सदस्य कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टले मानव अधिकार रक्षकको रुपमा काम गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि मानव अधिकार क्षेत्रमा समेटेर आगाडि बढ्न सुझाउनु भयो ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकारकर्मीहरूले भोग्नु परेका समस्या रचुनौतिहरूको बारेमा बताउँदै इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्न आवाज उठाएको बताउनु भयो ।
संयोजक महतले मानव अधिकार रक्षकहरूको विषयमा प्रदेश तहमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको र प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने बताउनु भयो ।
जिल्ला बारका अध्यक्ष जनकबहादुर शाहीले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी बनेको विधेयकमा मानव अधिकार रक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रष्ट पार्नु पर्ने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले मानव अधिकार रक्षकहरूले चुनौति भोग्नु परेकोले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पेर्न बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका सचिव कमल डाँगीले सासंदबाट पारित भएको मिडिया सम्वन्धी विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएकोले उक्त विधेयक हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतमले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी प्रस्तावित ड्राफ्ट विधेयकमा भएका विषय वस्तुहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।