सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता ४७ वर्षीय कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा परिवारले दिएको उजुरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज रहेका पौडेलको विवादास्पद हत्या (इन्काउन्टर) घटनामा पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा असोज १२ गते सुनुवाई गर्दै उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले २०७६ माघ २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा घटनामा संलग्न प्रहरीका साथै पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाविरुद्ध दिएको उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले मानेको थिएन ।
दुर्गादेवीले आफ्ना छोरालाई गैरकानुनी रूपमा हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीमार्फत उजुरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी खोज्नु भएको थियो । सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हुलाकमार्फत पाएको उजुरीको विश्वसनियता यकिन गर्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत दुर्गादेवीले निवेदन दिनु भएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जवाफ नदिएपछि दुर्गादेवी अदालत जानु भएको हो ।
उजुरी निवेदनको सनाखत भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको उजुरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु ।’
साथै उजुरी सनाखत गरी सो अनुरूपको भरपाई निवेदिकालाई उपलब्ध गराएर यथाशीघ्र सर्वोच्चलाई जानकारी गराउनु भनिएको छ ।
पौडेलको ०७६ असार ५ गते प्रहरीको विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले प्रहार गरेको गोली लागि मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले त्यसवेला पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो ।
घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेकाले पौडेलको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको हनन् भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
यस घटनाको इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय जनकपुरले पनि स्थलगत अध्ययन गरी प्रहरी आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रहयोगरी हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी गोली हानेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगको टोलीले घटनामा संलग्नताको किटानसहित प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै, प्रहरी निरीक्षकद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनिएको थियो ।
मानव अधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम कारबाही चलाउन भनिएको छ ।