जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुको नागरिकता अनिवार्य चाहिने भनेपछि सायल गाउँपालिका–१ छपालीकी २० वर्षीया सुशीला रोकाया नागरिकता प्रमाणपत्र नबनाइ फर्किन बाध्य हुनु भएको छ ।
रोकायाले आमा र पतिको नागरिकता, आफ्नो जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लगायत पेश गर्दा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
‘आमाको र पतिको नागरिकता, मेरो जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू छन् ।’-उहाँले भन्नु भयो-‘सनाखतका लागि पति आउनुभएको छ । स्थानीय तहले अनुसूची–१ अनुसारको सिफारिस पनि दिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बुबाको नागरिकता अनिवार्य चाहियो भन्दै फर्काइयो ।’
सुशीलाका बुबा रोजगारीका लागि भारत पसेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । उहाँ पाँच वर्षदेखि परिवारको सम्पर्कमा हुनुहुन्न । उहाँले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएनलिएको पनि थाहा नभएको सुशीलाका आफन्त गणेश रोकायाले बताउनु भयो ।
‘कि बुबाको नागरिकता अनिवार्य चाहियो, कि त वडा मुचुल्का चाहियो’ भन्दै फर्काएको उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसरी दुःख दिएको यो पहिलो घटना नभएको छपालीकै धनबहादुर नेपाली बताउनुहुन्छ ।
‘पहिले माइती पक्षको आमा, बुबा, दाइ वा भाइमध्ये एक जनाको नागरिकता भए सहजै नागरिकता दिइन्थ्यो ।’-धनबहादुर भन्नुहुन्छ-‘अचेल सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ ।’
नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को परिच्छेद–२ को बुँदा नम्बर ३ अनुसार वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि बाबु वा आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, पति वा ससुराको नागरिकताको प्रमाणपत्र, पति, सासू, ससुरा, जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सनाखत र माइतीपट्टिको आमा, बाबु, दाजु वा भाइको नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने निर्देशिकाको ४(५) मा व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाले बुबाको नागरिकतालाई अनिवार्य नबनाएको भए पनि आफूहरुले अनिवार्य बनाएको डोटीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले बताउनु भयो ।
‘कार्यविधिको कुरा एउटा हो । हामीले काम गर्दै जाँदा आइपरेका व्यावहारिक कठिनाइ पनि छन् ।’- जोशीले भन्नु भयो-‘डोटीमै पनि नागरिकताका सात/आठ अप्ठेरा घटना आइपरेका छन् । त्यसैले अलि कडाइ गरिएको हो ।’
नागरिकताकै कारण कर्मचारीहरूले अख्तियारमा तारेख लगाउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्र नभए वडाको मुचुल्का ल्याउन भनेर पठाएको जानकारी दिनु भयो ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका २०६३ कै कायम रहेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङ बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नु हुन्छ-‘आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गरे पुग्छ । बुबाकै नागरिकता अनिवार्य होइन ।’
माइती पक्षको आमा, बुवा, दाजु वा भाइमध्ये कुनै एकको नागरिकता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको सूचना अधिकारी तामाङले बताउनु भयो ।
छपाली डोटी जिल्लाकै दुर्गम ठाउँ हो । छपालीबाट एक दिनभरि कच्ची सडकको यात्रापछि मात्रै जिल्ला सदरमुकाम पुगिन्छ । एक दिन आउने, एक दिन जाने र एक दिन नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने तीन दिन नागरिकता बनाउनकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकी सुशीलाले रित्तो हात घर फर्कनु पर्दा नरमाइलो लागेको सुनाउनु भयो ।