प्रदेश १, सरकारले आठ ओटा ऐनलाई एकैचोटी संशोधन गर्ने गरी प्रदेशसभामा साउन २८ गते विधेयक पेश गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसअघि बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आएको भन्दै संशोधनका लागि ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८’ पेश गरिएको बताउनु भएको छ ।
पहिलो संसदले ल्याएका ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी भएको र सङ्घीय सरकारसँगको क्षेत्राधिकारमा पनि प्रश्न उठेकोले त्यस्ता ऐनहरूलाई एकैचोटी संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको जानकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ ।
‘कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जब समस्या हुन्छ, कमजोरी महसुुस हुन्छ, क्षेत्राधिकारका प्रश्न उठ्छन् अनि हामीले संशोधनहरू लिएर आएका छौं’ मन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा भन्नु भएको छ । मन्त्री कार्काीले ‘नयाँ अभ्यासका रूपमा कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले एकमुष्ट संशोधन गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री कार्कीले एउटै विधेयकमार्फत संशोधन गर्दा सदनको समयको बचत हुने र अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने भएकाले एकै ऐनलाई संशोधनका लागि तयारी गरिएको बताउनु भएको छ । समय सापेक्ष संशोधनका लागि विधेयक पेश गर्नुपरेको संसदमा मन्त्री कार्कीले जानकारी गराउनु भएको छ ।
संसदमा टेबुल गरिएको उक्त विधेयकमा प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन २०७५, विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, सामाजिक विकास संस्था ऐन २०७५, प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५ माथि संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सिञ्चाइ ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन २०७७ र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ माथिको संशोधन विधेयक पेश गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ । उहाँले साविकमा तर्जुमा भएका ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका सामान्य त्रुटि, शुल्क लगायतका सारभूत विषय छुटेकाले ऐन संशोधनका लागि आवश्यक भएको बताउनु भएको छ ।
जरिबाना र प्रत्योजित विधायनको अधिकार पनि सदनबाटै पारित गर्नुपर्ने मान्यता रहेको र सङ्घीय ऐनको प्रतिकूल समेत हुने भएकोले एकमुष्ट संशोधनका लागि विधेयक ल्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ ।