राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको घटनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी चिरणकुमार बुढालाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत चितवनले असार २८ गते नौ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ ।
न्यायधीश गायत्री रेग्मीको इजलासले आंशिक अभियोग दावी पुग्ने भन्दै आरोपित बुढालाई नौ महिना कैद, ९ हजार जरिबाना र २ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।
मनसायपूर्वक हत्या भनी कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएकोमा भवितव्य भनी अदालतले फैसला सुनाएको चितवन अदालतका श्रेष्तेदार ईश्वर आचार्यले बताउनुभयो ।
मृतक चेपाङसहित सात जना स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने निकुञ्ज क्षेत्रमा ०७७ साउन १ गते निगुरो र घुँगी खोज्न भनी गएको अवस्थामा निकुञ्चका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई यातना दिनुका साथै कुटपिट गरेको थियो ।
पीडितहरूका अनुसार सेनाले निकुन्जमा प्रवेश गरेका सात जनामध्ये दुई महिला बाहेक पाँच जना पुरुषहरूलाई कुटपिट गर्नुका साथै यातना दिएको र महिलाहरूलाई अपशब्द बोल्दै दुर्व्यवहार गरेको थियो ।
उक्त घटनापछि घर फर्किने बेलामा नै राजकुमार हिड्न नसक्ने भएपछि दुई जनाले सहारा दिएर घर पुर्याएको सोही घटनाका पीडित सन्तोष तामाङले बताउनु भयो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका बुढाको कुटपिट तथा यातनाका कारण पीडित राजकुमार चेपाङको साउन ८ गते मृत्यु भएको थियो ।
हुद्दा दर्जामा कार्यरत नेपाली सेनाका कर्मचारी चिरणकुमार बुढाविरुद्ध मृतक राजकुमारका बुवा विष्णुलाल चेपाङले ०७७ भदौ २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको थियो ।
यस अघि साउन ८ गते पीडित परिवारले राजकुमारको मृत्यु निकुञ्ज सुरक्षाकर्मीको कुटपिट तथा यातनाबाट भएको भन्दै दिएको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले साउन ११ गते दर्ता गरेको थियोे । मृतक राजकुमार चेपाङको बुवाले भदौ २५ गते भने नामै किटेर उजुरी दिएपछि प्रहरीले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मुद्दाका आरोपित बुढालाई प्रहरीले असोज १२ गते गिरफ्तार गरेको थियो ।
मृतकको परिवारलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ७ लाख, राप्ती नगरपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएका थिए ।
अति विपन्न सिमान्कृत समुदायका परिवारको लागि राप्ती नगरकै उपप्रमुख इमानसिह लामाले निजी खर्चबाट घरसमेत बनाइदिएको छ ।
उक्त घटनाको इन्सेक, एडभोकेसी फोरम लगायतका मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले स्थलगत अनुगमन गरी घटनामा संलग्नलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।