मानव अधिकार समूहले बन्दिपुर गाउँपालिकामा पेस गरेका अधिकांश मागलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकाले सम्बोधन गरेको छ ।
गाउँ सभामा असार १० गते प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहले पेस गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी अधिकांश मागहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
अनाैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा बन्दिपुर गाउँपालिकामा गठन गरिएकाे मानव अधिकार समूहले असार ७ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित सवालहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न गाउँपालिकामा माग पत्र पेस गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने, स्वच्छ खानेपानी, र शौचालयको उचित व्यवस्था गर्ने तथा बिचमै कक्षा छोड्ने बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न दिवा खाजाको व्यवस्था गाउँपालिकाले नै गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएको छ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपले विपन्न एवम् दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने, आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा नै अध्ययन गर्न पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने तथा कोभिडको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भुर्चअल कक्षा, अनलाइन कक्षा, रेडियो, टेलिभिजन तथा वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले बताउनुभयो ।
यी विषयहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न मानव अधिकार समूहले माग गरेको थियो । स्वास्थ्यतर्फ गाउँपालिकाले मानव अधिकार समूहको माग बमोजिम बन्दिपुर अस्पतालको स्तरबृद्धि गरी १५ शैयाबाट बढाएर ५० शैयाको बनाउने, कोभिड परीक्षणको दायरा बढाउने, कोभिड कोषको उचित परिचालन गर्ने, गाउँपालिकाबासीको स्वास्थ्य बिमा गराउन सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने, प्रतिरोधात्मक, निदानात्मक, प्रवर्र्धनात्मक, उपचारात्मक तथा निरोधारात्मक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
त्यस्तै खाद्यतर्फ खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई जोगाउन र स्थानीयतहमा कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सबैलाई उत्पादनमा लगाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
सोको लागि कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदान, पुरस्कार यान्त्रिकीकरण र सहुलितयको कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ ।
किसानहरूका लागि यथासमयमा बिउबिजन तथा मलको उपलब्धताको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट पहल गर्ने, माटो परीक्षण र बाली संरक्षण शिविर आयोजना गर्ने तथा गुणस्तरीय वस्तुको विक्री वितरण र उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन बजार अुनगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो ।
मानव अधिकार समूहले विभिन्न समयमा माग गरेको र गाउँपालिकाबासीहरूको तर्फबाट पनि विभिन्न समयमा विषयहरू उठान भएका कारण नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरूलाई समावेश गर्न सजिलो भएको सुवेदीले बताउनुभयो ।
मानव अधिकार समूहले नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारका सवाललाई समेट्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्णसिंह थापा, उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीलाई मागपत्र पेस गरेको थियो ।
माग पत्र बुझ्दै अध्यक्ष थापाले मानव अधिकार समूहले अघि सारेका मागहरू धेरै भन्दा धेरै समेटिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।