इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरले सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईलाई मानव अधिकारमैत्री बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
इन्सेकले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो ।
आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएकाले इन्सेक प्रदेश १ को नेतृत्वमा मन्त्री राईलाई मानव अधिकारमैत्री बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिइएको इन्सेक प्रदेश १ का संयोजक सोमराज थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसबन्धी ऐन कानुन निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष बितेपनि अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
इन्सेककी कार्यक्रम अधिकृत बागमता कट्टेलले अग्रपङ्तिमा खटिएर मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
मन्त्री राईले सुझाव अनुसारकै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अग्रपङ्क्तिमा खटिएर मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
इन्सेकको नेतृत्वमा कोकन, माइती नेपाल, एबीसी नेपाललगायतका संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।