नेपाल सरकारले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेश्रो चक्रको समीक्षाका क्रममा विभिन्न राष्ट्रबाट प्राप्त गरेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयारी र आवश्यक पहल गरी कार्ययोजना तयार गर्न सरोकारवालाले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा चैत्र २८ गते आयोजना गरिएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि यूपीआरमा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सरकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको साझा उद्देश्य भनेको मानव अधिकारमैत्री समुन्नत समाज निर्माण गर्नु भएकाले त्यसका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत गर्ने प्रतिबद्धताहरु कार्यन्वयन गर्न नागरिक संस्थाहरूसँग निरन्तर सहकार्य र संवाद गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
यूपीआर प्रतिवेदनको समीक्षामा प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले स्वीकार गर्ने सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ गर्दै जाने तर्फ सरकारले काम गर्दै आएको सहसचिव सुवेदीले जानकारी गराउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी रहेका कामलाई छिटो निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र युपीआरको पहिलो र दोश्रो चक्रमा प्राप्त गरेका सुझावको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकार तथा नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यूपीआरमा प्राप्त सुझाव स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए ।