उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र पेट्रोलियम पदार्थ र र एलपि ग्यासको उत्पादन र बिक्री बितरण गर्न सरोकारवालाको निकायको नाममा चैत १२ गतेको निर्णयले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र राजेश कुमार काफ्लेको संयुक्त इजलासले अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति ६ महिनामा यस अदालतका रजिष्ट्रार मार्फत प्रतिवेदन गर्न आदेश गरेको छ ।
पेट्रोल पम्प तथा ग्याँस उद्योगहरूमा हुँदै गरेका काम कारवाहीलाई अविलम्व प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नु गराउनु, ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थका विक्री गर्ने एजेन्सीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाई यस विषयमा छलफल गर्नु गराउनु, कानुनमा व्यवस्था भएको उपभोक्ताको हक अधिकारलाई जिम्मेवार निकायले प्रयोग गर्नु गर्न लगाउनु भन्ने समेतको माग दावी सहित नेपालगञ्ज उच्च बारका अध्यक्ष अधिवक्ता बिकास आचार्य र इन्सेकका अधिकृत विनोद पाण्डेले संयुक्त रुपमा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
२०७७ चैत्र ११ गते उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै नेपालगन्ज उच्च अदालतले पेट्रेलियम पदार्थको बिक्री बितरण पम्प सञ्चालन र ग्यास उद्योग, विक्रेताले कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो ।
पेट्रोल पम्पको कानुनी मापदण्ड पुरा गर्ने, पेट्रोल पम्पका र अधिकृत विक्रेतामा काम गर्ने रोजगार दातालाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलव भत्ताको व्यवस्था गर्नु र पेट्रोलियम पदार्थको बैकल्पिक र भण्डार क्षमता विस्तारको लागि पहल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम जारी गरिएको नेपालगन्ज उच्च अदालतको परमादेश आदेशमा विपक्षीहरुको नाममा १४ बुदे आदेश जारी गरिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा अत्यावश्यक फायर एष्टिङगुईस, बाल्टी, बेच्चा, बालुवा र १ हजार मिटर क्षमताको पानी टङ्की व्यवस्था मिलाउनु मिलाउन लगाउनु भन्ने आदेश भएको छ । उच्च अदालतले दिएको आदेशमा ग्याँस उद्योग, फायर एष्टिङगुईस, राख्ने ब्यवस्था मिलाउनु तथा सो क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदातालाई अनिवार्य अग्नी नियन्त्रण तालिमको व्यवस्था मिलाउन, ग्याँस भण्डारण कोठामा ग्यास लिकेज भएमा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका तालिमको बिषयमा र अग्नी नियन्त्रण औजार उपलब्ध गराई भण्डारण गर्नु गराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतद्वारा गरिएको आदेशमा अधिकृत बिक्रेताले बिक्री गर्न सिलिण्डर ग्यास भण्डारण मानव वस्ती सँगै रहने हुदा अधिकृत बिक्रेताले ग्यास लिकेज भएमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका सम्बन्धमा तालिम सञ्चालन लगायतका अन्य विषयमा कार्य गर्नु गराउनु गराउन लगाउनु भन्ने उल्लेख छ ।
आदेशमा एल.पि. ग्यास सिलिण्डर तौल गरेर मात्र बिक्री बितरण गर्न, ग्यास सिलिण्डरमा लागेको सिल आधिकारीक निकाय बाहेक अन्यबाट खोल्न नसक्ने लक र चुहावट नहुने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्ता हकहित र सरोकारमा काम गर्ने संस्था व्यक्तिलाई रोहवरमा राखी म्याद नाघेका सिलिण्डरलाई नष्ट गर्न समेत बिपक्षीहरूका नाममा आदेश भएको मुद्दामा बहश गरेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका बाँके अध्यक्ष वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
पट्रोलियम पदार्थको दैनिक रुपमा बढ्ने मागलाई विचार गरि भण्डारण क्षमता बिस्तार र बैकल्पिक ब्यवस्था गर्ने तर्फ पहल गर्न, म्याद नाघेका सिलिण्डरका भुई भागमा काटेनिङ्ग गरि पुनः पेन्ट गरि मिति राख्ने तथा बिक्रिका लागि बजारमा पठाउने र पठाउन लगाउने कार्य रोकी सो सम्बन्धमा अनुगमन गरि अधिकृत बिक्रेता, ग्यास उद्योग र आयल निगम बीच छलफल गर्ने र सचेतना फैलाउने कार्य गर्नु गर्न लगाउनु भनी अदालतबाट जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ ।
एल.पी.ग्यासको माथिल्लो भाग घेरामा म्याद नाघ्ने मिति ए.बि.सि.डि. लेख्ने लक्षरको मसी र अक्षर आधिकारीक निकायबाट मात्र लेख्ने कार्य गर्नु गराउनु, पेट्रोल पम्पका धनी तथा अधिकृतलाई अग्नी सुरक्षा प्रर्याप्तता दिन लगाउनु तथा सोमा काम गर्ने रोजगारदातालाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलव भत्ताको व्यवस्थापन गर्नु गर्न लगाउनु र यसको अनुगमनको क्रममा बिक्री अवस्थामा राखिएका सिलिण्डरको प्रस र टेस्ट गर्ने जस्ता आवश्यक जाँच गरि सिलिण्डर कार्टेलिङ्ग भएको छ छैन ? पेन्ट भएका सिलिण्डर प्रयोग योग्य छ छैन ? भनी सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नियमन गर्नु गराउनु भन्ने विषय अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
पेट्रोल पम्प तथा ग्यास सम्बन्धी बिषयमा निरन्तर नियमन गर्नु, गराउनु, ग्यास र पट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने एजेन्सीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाई यस बिषयमा छलफल गर्नु गराउनु, कानुनमा व्यवस्था भएको उपभोक्ताको हक अधिकारलाई जिम्मेवार निकायले प्रयोग गर्नु गर्न लगाउनु भनी अदालतले आदेश गरेको छ । आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आदेशको प्रकरण नं २० बुदा नं १ देखि १३ सम्ममा उल्लेखित आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगती ६ महिनामा यस अदालतका रजिष्ट्रार मार्फत प्रतिवेदन गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।
अदालतको आदेशले यस क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल पम्पहरू र एलपी ग्यासको बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयलाई समेटेको र यो आदेश लुम्बिनी प्रदेश भरिका सबै कार्यालयले पालना गर्नु पर्ने रिट निवेदक अधिवक्ता बिकास आचार्यले बताए । आदेश बमोजिम पालना गरेको नगरेको सम्बन्धमा ६÷६ महिना भित्र अदालतका रजिष्टार मार्फत प्रतिवेदन पेश गराउनु भन्ने आदेश गरेबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको आचार्यले बताउनु भयो ।
मुद्दामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश , नेपाल आयल निगमको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, भैरहवा, नेपालगञ्ज आयल निगम इन्धन डिपो बाँके समेत १६ निकाय एवं यसका पदाधिकारीलाई बिपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार श्रेष्ठ, धु्रव वश्याल, बासुदेव ज्ञवाली, बसन्त गौतम, बिकाश आचार्य, बिश्वजित तिवारीले बहस गरेका थिए भने विपक्षका तर्फबाट उपन्यायाधीवक्ता प्रकाशबहादुर भण्डारी, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह र इश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।