खेतीयोग्य भूमि र आवासको माग गर्दै धर्नामा बसेका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच फागुन २६ गते पाँचबुँदे सहमति भएपछि वादी समुदायले धर्ना कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, १० लाख सम्मको ब्याज रहित ऋणको व्यवस्था, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिना भित्र तथ्य परक प्रतिवेदन पेश गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र वादी समुदायले धर्ना कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको वादी संर्घष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले बताउनु भयो ।
सहमति पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेश मिश्रा र वादी संर्घष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
खेतीयोग्य भूमि र आवासको माग गर्दै पाँच जिल्लाका ४ सय भन्दा बढी वादी समुदायले ०७७ फागुन १० गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका थिए ।