संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । पुस ५ र ६ गते अदालतमा पेश भएका ११ ओटा रिट दर्ता भएका हुन् ।
दर्ता गरिएका रिटमाथिको पेसी पुस ८ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनु भएको छ ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनु भएको छ ।
सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसी, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, डाक्टर दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले रिट दायर गर्नु भएको हो ।
यीमध्ये सन्तोष भण्डारीको संवैधानिक इजलासमा र अरुको साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुन सक्ने भन्दै अहिले कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो सङ्कटमा लैजाने गरी सरकारले कदम चालेको जिकिर गर्नु भएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले इन्सेक अनलाइनसँग कुरा गर्दै संसद विघटन गर्ने कदम गलत भएकाले संसद पुनःस्थापनाका लागि रिट दायर गरेको बताउनु भयो ।
सबै जसो रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मनोगत लहडका आधारमा संसद विघटन गरेको, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भनी संसद विघटनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी हुने दुवै कार्य असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य राष्ट्रपति चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने काम असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।