परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौँमा मङ्सिर २८ गते संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म मेलमिलाप कायम गर्नु भए पनि पीडितले न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म बलजफ्ती मेलमिलाप गराउन सरकार बाध्य नभएको बताउनुभयो ।
‘बाहिर आङ्शका गरिए जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा आममाफी हुन सक्दैन । वर्तमान सरकार दण्डहिनतालाई प्रोत्सहान पुग्ने गरी कुनै पनि काम गर्न बाध्य छैन ।’
मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम यससँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु हो । यसमा ढिलाई त अवश्य भएको छ । तर ढिलाई भएकै आधारमा सरकार यसबाट पर भाग्न मिल्दैन ।
उहाँले ‘बिर्स र माफ गर’ वा सबैलाई आममाफी गर भन्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै भोलिका दिनमा मेलमिलाप मेलमिलाप गराउँदा पनि पीडितको सहमतिमा मात्र गरिने दावि गर्नुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरूको भावना र ग्राउण्ड रियालिटीका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकारले चाहेको बताउनुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकको भन्दै उहाँले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पीडितहरूलाई थप पीडा दिने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको एजेण्डा समाधान हुनै नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र नेपालको मौलिकतामा आधारित भएर मात्र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै, जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुनमा पीडकलाई आममाफीको व्यवस्था गरिएकोले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको दावि गर्नुभयो ।
‘अहिलेसम्म आयोगहरूले उजुरी सङ्कलन गर्ने बाहेक कुनै काम गर्न सकेनन् । आयोगको कार्य क्षेत्र नै सङ्कुचित भएकोले पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना असाध्यै कम छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी पीडितलाई साँच्चिकै न्याय दिने हो भने यि दुवै आयोग खारेज गरी राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित सुमन अधिकारीले पीडितहरूको पीडाले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो ।