सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मानव अधिकार संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको छ ।
७२ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा मङ्सिर २५ गते इन्सेक सुदूरपश्चि प्रदेश कार्यालय, धनगढी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा सो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको हो ।
उहाँले भन्नु भयो— ‘हरेक नागरिकलाई सरकार रहेको प्रत्याभूती हुनु नै मानव अधिकारको संरक्षण हुनु हो । त्यसैले हरेक जिम्मेवार निकाय तथा नागरिकहरुले अधिकार संगसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्न आवश्यक छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मानव अधिकार मैत्री कानुनहरु निर्माण गर्दै आएको बताउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
सामाजिक बिकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले प्रदेश सरकारले बनाएको नीति तथा कानुन मानव अधिकार मैत्री भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएका कारण राजनीतिक शक्तिको आडमा आरोपितले सफाई पाउने र पीडितले उचित न्याय नपाएको बताउनु भयो ।
ओरेक नेपालकी जिल्ला संयोजक बिनु रानाले प्रदेश सरकारको कुनै पनि मन्त्रालय अपाङ्ग मैत्री नरहेको र कोभिड १९ को महामारीमा लैङ्गिक हिंसा बढेको भएपनि प्रदेश सरकारबाट कुनै पहल कदमी नभएको आरोप लगाउनु भयो ।
जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघका अध्यक्ष निरञ्जन रिमालले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्रोत साधनको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
पत्रकार उन्नती चौधरीले कोभिड १९ को बेलामा गर्भवती, सुत्केरी महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखीममा रहेको भएपनि उनीहरुका लागि प्रदेश सरकारले कुनै विषेश व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
एड्जस नेपालकी अध्यक्ष चित्रा पनेरुले पदेश सरकार, स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच सूचना र समन्वयको अभावले आम नागरिहरुले मानव अधिकारको प्रत्याभूती गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले लकडाउनमा घरभित्रै बस्नु पर्ने परिस्थिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुनै टोल फ्री नम्बर तथा सहायता कक्ष नहुँदा महिलाहरुले हिंसा सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।
पत्रकार महांसंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक अर्जुन शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरुको समग्र अवस्थाका सन्दर्भमा कार्य–पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
