राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले उपेक्षितहरूको अधिकार संरक्षणका लागि मधेसी, मुस्लिम, थारु र जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
संसदमा पेश गरिएका मधेसी, मुस्लिम, थारु र जनजाति आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा पुस १५ गते घोराहीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अन्सारीले स्वायत्तता विनाका आयोगले पिछडिएका, उपेक्षित समुदायको अधिकारका लागि काम गर्न नसक्ने बताइन् ।
उनले नर्वाचन, लोकसेवा जस्ता आयोगहरूमा सरकारले नै कर्मचारी पठाउँदा कर्मचारी सरुवा हुने र गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धानमा सूचना चुहावट हुने समस्या रहेको भन्दै मधेसी, मुस्लिम, थारु र जनजाति आयोगलाई आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रवक्ता अन्सारीले सबै आयोगमा रहने पदाधिकारीहरूलाई समान सेवा सुबिधा हुनुपर्ने, योग्यता र उमेर हदबन्दीमा ध्यान दिनुपर्ने र सम्बन्धित आयोगको नेतृत्वमा सम्बन्धित समुदायकै मान्छेलाई ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अन्य आयोगले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले आयोगलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने र नियमित रूपमा आयोगका सिफारिस संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए ।