पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा मिलापत्र गराइएका घटनाप्रति महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले असोज २७ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरी बलात्कार जस्ता घटनामा जनप्रतिनिधिले मिलाउनु आफैमा गैरकानुनी भएकाले त्यस्ता कार्यलाई मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफंमा कसुरजन्य कार्य भएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
प्रचलित कानुनले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरलाई सरकार वादी हुने मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरेको र यस्ता कसुरबारे जानकारी हुनेले प्रहरीलाई सूचना दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा जबरजस्ती करणी जस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसुर कुनै पनि कारण हवा बाहनामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
साथै विज्ञप्तिमार्फत् यस्ता कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रिय सहयोग गर्न नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।