सरकारी लापरवाहीका कारण कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको आरोपमा पीडित पक्षले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गराएपछि उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित उपस्थित हुन सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत विपक्षीलाई छलफलका लागि आदेश दिएको छ ।
विराटगनर महानगरपालिका–३ का ५७ वर्षीय सिताराम दाहाल साउन २४ गते कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि साउन २५ गते कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा भर्ना हुनु भएको थियो । उपचारका क्रममा साउन २८ गते दहालको मृत्यु भएपछि मृत्तककी २२ वर्षीया छोरी नीलिमा दहालले प्रदेश सरकारविरूद्ध उच्च अदालतमा भदौ ३ गते रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
न्यूनतम उपचारसमेत नपाएर बाबुको निधन भएको र अन्य सङक्रमितले पनि उपचार नपाइरहेको भन्दै निलिमाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।
सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले भदौ ४ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि पुनः बोलाउने आदेश दिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यन्वयनको मााग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि भदौ ४ गते भएको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायीहरू दुर्गाप्रसाद पोखरेल, प्रमोदराज आचार्य, हरिकुमार मण्डल, मधुसूदन चौधरी, किशोरकुमार माझी, जनकबहादुर पुरी र राजकुमार राजवंशी बहस गर्नु भएको थियो ।
कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रका संयोजक डा.दीपक सिग्देलले सरकारी लापरबाही र अस्पतालको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु नभएको बताउनुभयो । डा.सिग्देलले दम र मधुमेहको बिरामी दहाललाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको र सोही अनुसार उपचार गरेको बताउनु भयो ।
डा.सिग्देलले बिरामीलाई भेण्टीलेटरमा राखेर उपचार गराउँनु पर्ने अवस्था आएपछि तत्कालीन अवस्थामा भेण्टीलेटर सुविधा उपलब्ध नहुँदा बिरामीको मृत्यु भएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारको पहलमा कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा भदौ ३ गतेदेखि आइसीयू र भदौ ४ गतेदेखि भेण्टीलेटर सुविधा उपलब्ध केन्द्रका संयोजक डा.दीपक सिग्देलले बताउनु भएको छ ।
