अलपत्र परेका सीमान्तकृत तथा श्रमिक वर्गको मानव अधिकारको रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण ०७६ चैत्र ११ देखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरू गठन भई मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन कार्य सुरु भएको ०७७ वैशाख ४ गते विज्ञप्तीमार्फत आयोगले जानकारी दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असङ्गठित रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरू, घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखिको लकडाउनको कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण समेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरीसहित श्रमिकहरू ठूलो सङ्ख्यामा राजमार्गहरूमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुःख हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्पm असुरक्षित रुपमा हिँडिरहेको पाइएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरू बिचल्लीमा परेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट लकडाउनको अवस्थामा जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन् सोही ठाउँमा आवश्यक खाद्य सामग्री सहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
व्यवस्थित राहत वितरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वयको अभाव नदेखिएको आयोगले बताएको छ । आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत सङ्कलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले आवश्यकता अनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित हुने भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३६ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग आयोगले विशेष आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति र सङ्कटको अवस्थामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न/गराउन तथा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रत्येकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व समेतको पालना गर्न आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।