कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सक्रिय भएर लागेका छन् । यसै क्रममा मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेल र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले स्थानीय तहका प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग भिडियो सम्वादमार्फत भइरहेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिने र आवश्यक सल्लाह सुझावका साथै निर्देशन दिने कार्य भइरहेको छ ।
यसैगरी लकडाउनका कारण उत्पन्न खाद्य अभाव परिपुर्तिका लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरूले लगत सङ्कलन र खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री वितरण गरिरहेका छन् । यसैक्रममा नवलपरासी जिल्ला रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको खाद्यान्न म्याद नाघेको र सडेको पाइएपछि स्थानीयले आन्दोलित हुँदैनगरपालिकाको गेटमा फालेका छन् भने नगरपालिकाले घटनाको छानवीनका लागि समिति गठन गरेको छ ।
इन्सेक रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीका अनुसार सम्वादमा स्वास्थ्य प्रमुखहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि जिल्लामा भए गरेका प्रयासहरू र आवश्यक तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री बरालले कोरोनाको भाइरस शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको पहिचान र परीक्षणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताउँदै र्यापीड टेष्टको लागि प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा किट पठाइसकिएको बताउनु भयो । उहाँले दुई दिनभित्र क्वारेण्टाइनमा रहेका सबैको परीक्षण गरी सक्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री बरालले परीक्षणलाई तिव्रता दिन आरडीटी पीसीआर मशीन थपेको बताउँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न र कार्यक्षेत्रमा खटाउन निर्देशन दिदै त्यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले वातावरण मिलाउने बताउनु भयो ।
यसै गरी सबै जिल्लाका अस्पतालहरूमा सबै सेवा सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन र दिर्घरोगीहरूले सेवन गर्ने औषधिको नियमित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अन्य बिरामी मर्कामा परेको बताउँदै सबै सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएर सेवा प्रवाह गर्न, जिल्लाका स्थानीय तह, राजनितिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी कोरोना भाइरसविरूद्ध सक्रिय रूपमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलले चैत २८ गते छैठौँ भिडियो सम्वाद गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारी समेत रहेका स्थानीय तहका प्रमुखसँग गर्नुभएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवम् बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किष्मतकुमार कक्षपति, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवम् अर्घाखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश ५ का अध्यक्ष एवम् गुल्मी जिल्ला छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त, महासङ्घका प्रदेश सचिव एवम् प्युठान जिल्ला गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, महासङ्घका प्रदेश सदस्य एवम् रूपन्देही जिल्ला ओमसतिया गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवट, नवलपरासी जिल्ला प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्मा सहभागी हुनुभएको थियो ।
यसैगरी भैरहवास्थित भीम अस्पताललाई आइसीयु र भेण्टिलेटर सहितको सुविधा सम्पन्न कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा स्थापना गरिएको छ ।
अस्पतालमा उपकरण र मानवीय श्रोत भएपनि महामारीमा सघन उपचार कक्ष सञ्चालनको अनुभव कम भएकोले उपचारका क्रममा आउन सक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.नविन दर्नालले बताउनु भयो ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अहिलेसम्म ६९ जना कोरोनाका शङ्काष्पद व्यक्तिहरूको नमूना परीक्षण गरेकोमा ५८ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र ११ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । जिल्लाका सबै क्वारेण्टाइनमा हाल १ सय ८९ जना व्यक्तिहरू रहेका छन् ।
जिल्ला कारागारमा रहेका १० जना कैदीबन्दीहरू रिहा गरिएको छ । कारागार विभागको परिपत्र अनुसार कोरोनाको जोखिमलाई कम गर्नका लागि हाललाई कैदी बन्दीसँगको नियमित भेटघाट बन्द गरिएको जेलर नारायण पन्थीले बताउनु भयो । पन्थीका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि सेनिटाइजर र साबुन पानी उपलब्ध गराइएको छ । बाहिरबाट लगिएका समानहरू सफा गरेर मात्र प्रवेश गराइनुका साथै राम्रोसँग पकाएर खानका लागि सचेत गराइएको छ ।
इन्सेक पूर्वी रुकुम जिल्ला प्रतिनिधि जयमान बुढामगरका अनुसार स्थानीय तहले स्थापना गरेका कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचार कोष जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सहयोगी व्यक्ति र संस्थाहरूले सहयोग रकम जमा गर्दै आएका छन् । भूमे गाउँपालिकामा १ लाख ७५ हजार, पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा सहयोग र गाउँपालिकामा खर्च हुन नसक्ने रकमलाई रकमान्तरण गरी ३५ लाख र सिस्ने गाउँपालिकामा १६ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ ।
भूमे गाउँपालिकामा २ सय ७० घरपरिवारलाई राहत वितरण कार्य सुरू गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले बताउनु भयो । सिस्ने गाउँपालिकाले हालसम्म २ सय ५० घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको अध्यक्ष कुमारी बरालले बताउनु भयो ।
यसैगरी पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाही मल्लका अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्षले १०/१० हजार रुपियाँ, वडाध्यक्षले ५/५ हजार रुपियाँ गाउँ कार्यपालिका सदस्यले ३/३ हजार रुपियाँ र वडा सदस्यले २/२ हजार रुपियाँ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको दुई दिनको पारिश्रमिक र अन्य कर्मचारीले एक दिन बराबरको पारिश्रमिक प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको शाहीले बताउनु भयो ।
यसैगरी सिस्ने गाउँपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पाँच दिनको, अन्य कर्मचारीले तीन दिनको र करारका कर्मचारीले एक दिनको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने बताइएको छ ।
इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार विदेशबाट फर्केर क्वारेण्टाइनमा बस्दै आएका ४४ जनाको नमूना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि चैत २८ गते सबैलाई एक हप्ता घरमै क्वारेण्टाइनमा बस्ने गरी घर पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीले बताउनु भयो ।
जिल्लाको सबै स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सकिएको र सबैको रेकर्ड जिल्ला प्रशासनमा प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो ।
पहिलो चरणको राहतबाट जिल्लाका ६ हजार ३ सय परिवार राहतबाट लाभान्वित भएका छन् । करिब १ करोड २५ लाख रुपियाँ बराबरको राहत वितरण गरिएको छ ।
इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार जिल्लामा कोरोना भाइरसको आशङ्कामा स्वाब परीक्षण गरेका पाँच जनाकै कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो । गत चैत २४ गते मुसिकोट नपाका दुई, रेसुङा नपाका एक र सत्यवति गाउँपालिकाका दुई जनाको स्वाब परीक्षणको लागि भैरहवा स्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो । उनीहरू चैत ६ गते कोरोना सङ्क्रमित युवतीसँगै कतार एयरवेजको विमानबाट नेपाल आएका थिए ।
यसैगरी गुल्मीका विभिन्न स्थानीय तहको क्वारेण्टाइनमा बसेकाहरूको र्यापीड टेष्ट गरिने भएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर भवानीप्रसाद शर्माले चैत २९ गतेसम्म किट जिल्ला आउने भएकाले चैत ३० वा वैशाख १ गतेबाट परीक्षण सुरू गरिने बताउनु भयो ।
शर्माले प्रदेश संस्था आपूर्ति व्यावस्थापन केन्द्र बुटवलमा २ सय थान किट माग भए पनि १ सय थान मात्रै प्राप्त भएकाले पहिलो चरणमा ७५ जनाको टेष्ट गरिने जानकारी दिनुभयो ।
ल्यावमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परीक्षणका लागि तालिम दिनुपर्ने र किट आवश्यक पर्ने भएकाले व्यावस्थापन गरेर विदेशबाट आएका सबैलाई परीक्षण गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यका अनुसार जिल्लामा ६ सय १७ जना क्वारेण्टाइनमा रहेका छन् । क्वारेण्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको चेकजाँच गर्नका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जिल्लाका १० स्थानीय तहका २० जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आरडीटीको तालिम दिएको छ । क्वारेण्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सामग्री आइसकेको र १० स्थानीय तहमा पठाइसेकोले सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
शिवराज नपाले खाद्यान्नमा सर्व साधारण नठगिउन भन्ने उद्देश्यले चन्द्रौटा बजारमा अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । शिवराज नपाका अति विपन्न गरिब र असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर गरी १ हजार ६ सय घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । लकडाउन समयमा हुने कालोबजारीलाई मध्यनजर गर्दै विजयनगर व्यापार सङ्घले अति आवश्यक खाद्यान्न उचित मूल्यमा आपुर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनका अनुसार कोरोनाको सङ्क्रमणको आशङ्कामा बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेशनमा राखिएका ४० जनाको स्वाब परीक्षण नेगेटिभ देखिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छ । हाल जिल्लामा आइसोलेशनमा कोही पनि छैनन् भने क्वारेण्टाइनमा ४२ जनालाई राखिएको छ ।
लकडाउनका कारण प्रहरी र स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा पुग्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै दाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिंसाजन्य गतिविधि रोक्न हटलाइन सेवा सुरू गरेको छ । लकडाउनका समयमा पनि मदिराजन्य वस्तुको सेवन गर्ने, होहल्ला गर्ने, महिलामाथि कुटपिटलगायत हिंसाका घटना हुनसक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहनेगरी ०८२-५६३५४० मा सम्पर्क गर्न सकिने र २४ घण्टा खुला रहने उक्त हटलाइन सेवामा सूचना दिए जतिबेला पनि प्रहरी घरमै पुग्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी लकडाउनका समयमा अस्पतालसम्म पुग्न सबै नागरिकलाई सहज नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घ दाङले विभिन्न १७ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूको नम्बर सार्वजनिक गरेर फोनबाटै उपचार सेवा लिने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले भेटेरै उपचार लिन समस्या भएपछि पनि फोनबाटै विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरेको सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष डाक्टर जनार्दन पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार जिल्लामा ३४ जना क्वारेण्टाइनमा रहेका छन् भने आठ जनाको नमूना परीक्षण नेगेटिभ आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्वारेण्टाइन र आइसोलेशनको अनुगमन गरेको छ । कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारमार्फत ६० थान आरडीटी किट प्राप्त भएको छ ।
जिल्लाका क्वारेण्टाइनमा १४ दिन बिताइ सकेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुराज बेल्बासेले जानाकारी दिनुभयो । सन्धिखर्क नपाले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका लागि बजारमा किटनासक औषधि छर्किएको छ ।
इन्सेक पश्चिम नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार रामग्राम नपाले विपन्न परिवालाई वितरण गरेको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको भन्दै नगरवासी आन्दोलित भएका छन् ।
विपन्न र मजदुर वर्गको अभावलाई मध्यनजर गर्दै रामग्राम नपाले वितरण गरेको थियो । नगरवासीले कुहिएको चामल, म्याद नाघेको तेल, किरा परेको सोयावीन र अन्य गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री दिएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले नगरपालिकाको गेटमा खाद्य सामग्री फालेका थिए ।
सबै निकायबाट विरोध र दबाब आएपछि नगरपालिकाले घटनाको छानविन गरी दोषी माथि कारवाही गर्ने र पुनः राहत वितरण गर्ने मेयर नरेन्द्रकुमार गुप्ताले बताउनु भयो । नगरपालिकाले विज्ञप्तिमार्फत गरिब असाहाय वर्गलाई जीवन यापनमा सहज होस् भनेर राहत उपलध गराइएको र यो सङ्कटको बेलामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले बताउनु भयो ।
इन्सेक प्यूठान जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार स्वर्गद्वारी नपाले निमार्ण गरेका क्वारेण्टाइनमा बसेका ११ जना घर फर्किएका छन् । जिल्लामा आरडीटी आएपछि स्वर्गद्वारी नपामा भारतको चेन्नईबाट आएर क्वारेण्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोले घर पठाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख विशाल सुवेदीले बताउनु भयो ।
उनीहरूलाई चैत ११ गतेदेखि क्वारेण्टाइनमा २१ दिन पुग्ने गरी होम क्वारेण्टाइनमा बस्न अनुरोध गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताउनु भयो । प्यूठान नपाका १० ओटै वडामा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका परिवारलाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन १ हजार ६ सय ६३ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतीले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक बाँके जिल्ला प्रतिनिधि स्मृति देवकोटाका अनुसार जिल्लाबाट ७० जनाको नमूना परीक्षणका लागि पठाइएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको छ । नेपालगन्ज उमनपाले गरिब विपन्न वर्गका लागि पाँच ओटा स्थानमा भण्डारण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मेयर धवल शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट उमनपाका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मृत्यु भएमा राहत स्वरूप १५ लाख रुपियाँ परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासले नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न चैत २८ गते परमादेश जारी गरेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ समेतका कानुन व्यवसायीहरूले सिमा क्षेत्रमा अलपत्र नेपाली नागरिकको नेपाल प्रवेश, क्वारेण्टाइनको उचित व्यवस्थापन र क्वारेण्टाइनमा राख्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड लगायतका विषयमा चैत २७ गते रिट निवेदनको दर्ता गराएका थिए ।
प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा न्यौपानेको एकल इजलासले क्वारेण्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई उचित खाना, शुद्ध खानेपानी, ओढ्ने ओछ्याउने र शुलभ शौचालय समेतको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साथै चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने र राख्न लगाउनु भन्ने आदेश गरेको छ ।