विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न ०७६ चैत २८ गते उच्चस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घबीच सहकार्य गरी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराई जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ विरूद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्यहरू, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताहरूको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तव्यलगायतका विषयहरूको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिन चारओटै संस्थाहरूका पदाधिकारीहरू रहेको उच्चस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरी कार्य सुरू गरिएको बताइएको छ ।
उक्त उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्याल संयोजक, आयोगका सचिव वेद भट्टराई, नेपाल बार एसोशियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लिलामणि पौड्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामा, महासचिव रामप्रसाद सुवेदी र आयोगका निर्देशक डाक्टर टीकाराम पोखरेल रहनुभएको जनाइएको छ ।
अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय स्तरको अनुगमन समिति सहित सात ओटै प्रदेशहरूमा आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुख, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका प्रदेश अध्यक्षहरू रहने गरी प्रदेशस्तरीय समिति समेत गठन गरिने बताइएको छ ।
देशका ७७ ओटै जिल्लामा नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्षहरू रहने गरी जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी कार्य गर्ने पनि निर्णय गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।