कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिमबाट बच्न लगाइएको लकडाउनका बेला विदेशी सिमानाका बन्दका कारण आप्रवासी र समस्यामा परेकोको संरक्षण गर्न एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ ।
एम्नेष्टीले चैत २१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आप्रवासी श्रमिकहरू आफूले काम गरिरहेको मुलुकमा अपलत्र परिरहेका र नेपालमा गरिबीको अवस्थामा रहेका जनताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार सीमान्तकृत समुदाय र माहामारीको अवस्थामा विशेष जोखिममा रहेकाको अधिकार अनुकूल हुनुपर्ने र यसका अतिरिक्त सरकारले स्वास्थ्य र जीवनयापनको जोखिममा रहेकाको संरक्षणका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कतार र मलेशिया तथा छिमेकी भारतलगायतका देशमा पनि अहिले लकडाउन र अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्यजन्य उपाय लागू गरिएकाले धेरै आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो रोजगारी गुमाएर बेतलबि बिदामा बस्न बाध्य भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, आवासलगायतका आधारभूत आवश्यकतामा पर्याप्त पहुँच पु–याउनु पर्ने माग गरेको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ “यो महामारी फैलिएपछिको अवस्थामा राज्यले आप्रवासी श्रमिकलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गरेका छैनन् र सम्बन्धित देशका अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न उनीहरूले पु–याएको योगदानलाई अहिले समग्र रूपमै बिर्सिइएको छ ।” सबै श्रमिकले आफूले श्रम गरिरहेको देशमा पर्याप्त आवास सुविधामा पहुँच प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र यस्ता आवासका व्यवस्थामा आफूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पानी र अन्य सरसफाइको प्रबन्ध एक्लिएर रहन मिल्ने सुविधाको माग गरिएको छ ।
काम गर्न नसकेमा वा बिरामी परेमा वा यी मुलुकमा क्वारेन्टाइनमा रहनु परेमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा संरक्षण र अन्य वित्तिय सहायतामा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, शरणार्थी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकालगायत विभिन्न समूहलाई पनि असमानुपातिक रूपमा असर पारेको एम्नेष्टीले बिज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।