कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउन अदालतले फागुन २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब एक महिनासम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको विषयमा नेपालको संबिधानको धारा ४६ को उपधारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि फागुन २८ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले दिएको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश राकेश कुमार निधिको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
पाठ्यपुस्तक अभावले बालबालिकाको भविष्यमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने र संबिधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी हक कुण्ठित हुन जाने हुँदा कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विद्यार्थीको निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने पाठ्यपुस्तकको अभावमा अध्ययन अध्यापनमा कठिनाई नहुने गरी विपक्षीहरूले आपसमा समन्वय गरी यथाशिघ्र सम्वद्ध पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन भनी उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको सबुद प्रमाणसमेत संलग्न राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहँुचको हकको सुनिश्चितता गरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेको अवस्थामा निवेदन साथ पेश भएका पत्रपत्रिकाहरूको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा जिल्लामा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेको थियो ।
त्यसैगरी विपक्षमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत रहेका थिए ।
इकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, र कालिकोटलाई दायर गरिएको रिटमा विपक्षी बनाएको थियो ।
दायर रिटमाथि बहस गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले संचार जगतले यस विषयलाई गम्भीर ढङ्गले उठाईरहँदा समेत शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कुनै चासो नदेखाउनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
राज्यका सरोकारवाला निकायले यस्ता विषयलाई गम्भितापूर्वक लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्ता विषय एउटा वर्षमात्र होइन हरेक वर्ष यो कार्य दोहोरिने गरेको र राज्यका सरोकारवाला निकायले व्यवास्था गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । राज्यको यस्तो प्रकारको क्रियाकलापले दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने र अन्तमा यसले राज्यलाई नै बेफाइदा हुने गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र शिक्षकको पनि लगनशिलता प्रभावकारी नदेखिएकाले शैक्षिक सत्र भरी पाठ्यक्रम सम्पन्न नहुँदै कर्णालीका विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी जुम्लाका विद्यार्थी विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउनबाट पनि गत आर्थिक वर्षमा बञ्चित भए । विद्यालय प्रशासनले चासो नदिएपछि विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिबाट बञ्चित हुने गरेका हुन् ।
सञ्चार माध्यममा हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा समेत सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको समाचार प्रकाशन भएपछि रिट दायर गर्नु परेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा माघ २५ देखि मङ्सिर मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुने गर्दछ ।
