प्रदेश १,को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ४१ बमोजिम प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि अपाङ्गता समन्वय समिति बनाइएको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा प्रदेशमा रहेका मन्त्रालय,उद्योग वाणिज्य सङ्घ,योजना आयोगलगायतका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरी अपाङ्गता क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरिएको सामाजिक विकास सन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा बनाईएको अपाङ्गता समन्वय समिति नेपालकै पहिलो भएको समितिका सदस्य विमल बस्नेतले बताउनुभयो ।
समन्वय समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षाका लागि कार्य गर्नेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा अपाङ्गता नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।