११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १,कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महिलाको अधिकार रक्षाका लागि सङ्घीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग प्रचलित र मौजुदा कानुनको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
इन्सेक प्रदेश संयोजक सोमराज थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालमा अझै पनि लिङ्गकै आधारमा महिलाहरूमाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएकोप्रति इन्सेकको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा इन्सेकले वि.स.२०४८ फागुन ७ गतेदेखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा पेशागत आधारमा एक वर्षको अवधि(०७५ पुस १७–०७६ पुस १५)सम्मको अवधिमा मुलुकमा ४ हजार ७ सय ९७ जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ । जसमा राज्य पक्षबाट ६८ जना र अन्य पक्षबाट ४ हजार ७ सय ९७ जना महिला पीडित भएको उल्लेख छ । पेशागत आधारमा राज्यपक्षबाट पीडित भएका घटनामा राजनीतिक कार्यकर्ता ५२ जना,पत्रकार एक जना,विद्यार्थी ४ जना,शिक्षिका १ जना,उद्योगी व्यवसायी १ जना,कृषक ५ जना र ४ जना महिला गृहिणी छन् । तथ्याङ्कले समेत नेपालमा पेशागत आधारमा महिलामाथिको विभेदलाई इङ्गित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल सरकार ०६९ जेठ ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ५ सय रुपियाँ र महङ्गी भत्ताबापत २ हजार ६ सय ६० रुपियाँ तोकेको छ । अझै पनि श्रमिकहरूले राज्यले तोकेको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । अझ् महिला भरकै कारण न्यूनतम् पारिश्रमिक नपाउँनु र कार्य क्षेत्रमा महिलाहरू असुरक्षित भएको विषयमा राज्य गम्भीर बन्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको समान श्रममा लैङ्गिताका आधारमा महिला र पुरूषबीच कायम रहेको भेदभाव अन्त्यका लागि इन्सेक सङ्घीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग प्रचलित कानुन,मौजुदा कानुन र पक्षराष्ट्रका रूपमा गरिएका वचनबद्धता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछ ।