भरतपुर महानगरपालिका–६ का १८ वर्षीय साहस खड्काले आमाको नामबाट नागरिकता लिन अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु परेको छ । उहाँको आमा अमृता खड्का छोराको नागरिकता बनाउनको लागि दुई वर्षदेखि आवश्यक कागजात बोकेर कहिले प्रशासन त कहिले स्थानीय तह दौडधुप गर्नुभयो । केही सिप नलागेपछि उहाँ वकिलको सहारामा ‘मेरो नामबाट छोरालाई नागरिकता दिलाई पाउँ’ भन्दै उच्च अदालत हेटौडा पुग्नुभयो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र हरि प्रताप केसीको संयुक्त इजलासले फागुन २१ गते चितवन प्रशासनको नाममा परमादेश दियो र भन्यो,‘बालकलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनू ।’ साहस खड्काको तर्फबाट मुद्दा हेरेका अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले उच्च अदालतबाट भएको आमाको नामबाट नागरिकता सम्बन्धी आदेश चितवनमा यो दोस्रो घटना भएको बताउनुभयो ।
‘बच्चा जन्मीएको ५ महिनापछि बुबाले छाडिदिए, उनको अत्तोपत्तो छैन, अहिले बाबु १८ वर्षको भयो, नागरिकता नहुँदा हुने पीडाको सामाना गरिरहनुपरेको छ’ साहसकी आमा अमृताले भन्नुभयो ‘मेरो नामबाट छोराले नागरिकता पाएको दिन सबैभन्दा धेरै खुशी हुन्छु ।’ धेरै पटक प्रशासन धाउँदा प्रशासनले आमाको नाममा नागरिकता दिन ऐन नबनिसकेकाले असमर्थ रहेको भनी जवाफ पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापी रुपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा परिपत्र जारी गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा ०६७ सालमै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । तर आदेश कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको हो ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन रहँदा प्रशासन कार्यालय जोखिम मोल्न नचाहेर पन्छिदै आएको छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनेपछि समस्या समाधान हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चितवन प्रशासनलाई आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनी पहिलो पटक अदालतबाट आदेश भएको ३ महिना भइसक्यो, तर पीडितले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका–११ का प्रतिश शर्मा आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनी उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलासबाट मंसिर २५ गते आदेश भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भने अझै नागरिकता दिएको छैन ।
‘प्रशासनले युवकको घर ठेगानामा गइ मुचुल्का समेत उठाएको छ । बुझ्नुपर्ने अन्य व्यक्ति, सङ्घसंस्थासँग पनि बुझेको छ तर पनि नागरिकता दिन अनाकानी गरिरहेको छ’अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो । संविधानमा बुबा वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अधिवक्ता भण्डारीले बताउनु भयो ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिनका लागि अहिले पनि एक दुई व्यक्तिहरू प्रशासन कार्यालय पुग्छन तर त्यहाँका अधिकारीहरू ऐन नबनेकाले नागरिकता दिन नसकिने भनी सेवाग्राही फर्काइने गरेको उहाँहरूले बताए ।
आमा नेपालको नागरिक तर बाबु नेपाली नै भए पनि पत्ता नलागेको वा बाबु को हो भन्ने कुरा आमाले नै एकिन गर्न नसक्ने अवस्थाका नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्मिएका बालबालिकाले संविधानको मर्म अनुसार सहज रुपमा नागरिकता पाउनुपर्ने मौलिक हक र मानवअधिकारको विषय भनी अदालतले सविना दमाई वादी रहेको एक मुद्दामा उल्लेख गरेको छ । पेटमा हुँदा बुबाले छोडिदिए, बाबु वेपत्ता भएको अवस्थामा, सम्बन्ध विच्छेद भएपछि आमाले हुर्काएका सन्तान, बलात्कारबाट जन्मिएका बच्चाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कठिन छ ।