विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालको सचिवालय इन्सेकलगायतका सङ्घसंस्थाको आयोजनामा फागुन १५ गते काठमाडौँमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरिने छलफलमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा कुनै विषय पनि छुटाउन नहुनेतर्फ सचेत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारका विषयमा छलफल गरिने यो अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सीता सुवेदीले सबैका लागि सबै अधिकारको उपभोगमा समान पहुँच हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जिताराम लामाले कानुनमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न राज्य तथा सरोकारवाला लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
डिआरसिएफसीकी महासचिव कृष्णकुमारी वाइवाले प्राप्त सुझावहरुलाई आधार मानेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले युपिआरका लागि इन्सेकले पहिलो चक्रदेखि नै प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘युपिआर राज्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संवाद हो । यो संवादमा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट हाम्रो सञ्जालले पनि प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको छ ।’
कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेकाले केही छुटेका भए यो कार्याशालाबाट परिपुर्ति गर्ने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानव अधिकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २००६ मा मानव अधिकार परिषद स्थापना गरेको थियो ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपालका तर्फबाट ३ सय भन्दा बढी नागरिक सङ्घसंस्था सम्मिलित तीन सञ्जाल–गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल नेपाल, महिलाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपाल डर्बन सम्मेलनको अनुपरीक्षण समितिले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् ।
महिला सञ्जालका तर्फबाट ओरेककी सञ्जिता तिम्सिनाले महिलाका अधिकार र अधिकार प्रयोग गर्दा आइपरेका सवालका बारेमा प्रतिवेदनमा समेटिने बताउनुभयो ।
डिआरसिएफसीका होम याम्फुले अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार उपभोगमा विभेद खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेक बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी व्यवस्थापक सम्झा श्रेष्ठले युपिआरका लागि तयार पानिे प्रतिवेदन अन्तिम सुझावका लागि कार्यशालामा उपस्थित सहभागीलाई पठाउने र त्यसपछि प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रुप दिने बताउनुभयो ।
फोटोः सुविन उलक