एक वर्षका अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट कर्णाली प्रदेशका ४ सय ८६ जना पीडित भएको इन्सेकले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले फागुन ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० र कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०१९ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पाँच महिला र ६८ जना पुरुष गरी ७३ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ३ सय २९ महिला र ८४ जना पुरुष गरी ४ सय १३ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ । सन् २०१८ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५ महिला र ४४ पुरुष सहित ४९ जना पीडित भएका थिए भने ज्यादतीका घटनामा ३ सय ४८ महिला र १ सय ५ जना पुरुष सहित ४ सय ५३ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार सन २०१९ को अवधिमा बालअधिकारका घटनामा ५६ जना बालिका र नौ जना बालक पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । बाल अधिकारका घटनामा बालविवाहबाट १४, बेचविखनबाट एक, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायका तीन, बलात्कारबाट ३० र यौन दुव्र्यवहारको घटनाबाट १७ जना बालबालिका पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष जातीय विभेदका घटनामा १८, अपहरणका घटनामा चार जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
यो वर्ष महिला माथि भएका हिंसाका घटनामा २ सय ५० जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । यस वर्ष बेचबिखन प्रयासबाट एक, घरेलु हिंसाबाट १ सय ३५, कथित बोक्सीको आरोपमा चार, बहुविवाहबाट ४६, बलात्कारका घटनामा ३४, बलात्कार प्रयासका घटनामा २०, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ६, बेचबिखनका घटनामा एक र प्रसुति सेवा नपाउदा तीन जना महिला कर्णाली प्रदेशमा पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ । सन् २०१८ मा महिला अधिकारका घटनामा २ सय ५७ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ । यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा परिवारजनबाट दुई जना महिलाको हत्या भएको इन्सेकले जनायो भने गत वर्ष परिवारजनका सदस्यबाट ६ जना महिलाको हत्या भएको इन्सेकले जनायो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशको अवस्था प्रस्तुत गर्दै महिला माथि हुने हिंसाका घटनामा सङ्ख्यामा कमी आएपनि प्रवित्तिगत रुपमा सुधार नभएको तर गत वर्षको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थामा यस वर्ष केही सुधार आएको बताउनु भयो ।
संयोजक सुवेदीले यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा नौ जना सञ्चारकर्मी पीडित भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार सञ्जालकी केन्द्रीय सदस्य पवित्रा शाही, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरि अधिकारी र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष कमल पन्तले इन्सेकले समयानुकुल मानव अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धनमा खेलेको भुमिकाको चर्चा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशबाट उत्कृष्ट भएकी रुकुम पश्चिमकी मनिसा केसीले मानव अधिकार संरक्षण सम्बद्र्धन तथा प्रलेखिकरणमा निभाएको भुमिकाको कदर गर्दै आफूलाई सम्मान गरेकोमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालय प्रति धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो । कार्यक्रममा नागरिक संस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकार मानव अधिकारको संरक्षण प्रति लागि रहेको देखिएपनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धमा सर्वोच्व अदालतले सरकारका नाममा दिएको आदेश अलपत्र पर्दा न्याय तथा परिपूरणका सवालले खासै महत्व पाउँदैनन् कि भन्ने त्रास द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजमा यस वर्षपनि कायमै रहको इन्सकले जनायो ।
