बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्ष भएको छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ५० ओटा ऐन निर्माण गरेको जनाएको छ । याे बीचमा मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सराेकार राख्ने कानुनहरू बनाउनुका साथै महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेकाे बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डाेरमणि पौडेलले बताउनु भएको छ ।
सरकारले दुई वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना,लगायतको क्षेत्रमा कार्य गर्नको लागि सम्बन्धीत विद्येयक बनाउने तथा प्रमाणिकरणकाे काम पनि सकेको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निराैलाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भई कानुन बनिसकेका छन् । यसैगरी प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, मदन भण्डारी स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भई कानुन बनिसकेका छन् ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोडिएका अन्य कानुनहरूको पनि निर्माण भएको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निराैलाले बताउनु भयो । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै गरिब, दलित, सिमान्तकृत, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ परीक्षणको लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेशको १३ वटै जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशभित्र सडकमा कोही पनि बस्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ ०७८ सम्ममा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणाको तयारी गरेको छ । यस्तै ०८० सम्म बाल विवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ९९ वटा कानुन पहिचान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यो बीचमा ५० ओटा ऐन निर्माण गरेको हो । जसमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको र सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य समेत प्रारम्भ गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरि काम हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजना (०७६/७७–०८०/८१) अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निराैलाले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरेको छ । बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्दार गर्न भक्तपुरमा पुनर्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मकवानपुर जिल्ला र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त घोषणा गरि मानवताको प्रदेश बनाउने अभियान प्रारम्भ गरेको उपसचिव निरौलाले बताउनु भयाे । प्रदेशले ५ करोड रुपियाँको प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति र प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तीमा एक सरकारी विद्यालयमा एक जना हुने गरी १ सय २१ जना विद्यालय नर्सको व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएकोलगायत उपलपब्धि मुख्यमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।