सरकारीबादी बाहेकका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहमा मेलमिलाप कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
तीनै तहका अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको बेला संविधानले नै मेलमिलाप सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गर्न सकिने प्रावधान राखिदिएपछि स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।
माघ १८ गते गाईघाटमा त्रियुगा नगरपालिकाको सहयोग तथा जिल्ला मेलमिलाप अनुगमन समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सानातिना झैझगडामा पनि हुने ठूलो धनराशी खर्चलाई न्यूनीकरण गरेको बताए ।
उनीहरूले सामान्य झैझगडामा पनि ठूलो रकम खर्च गरी प्रशासनिक निकाय, अदालत धाउनु पर्ने त्यसमा पनि मुद्दा गर्दा कानुन व्यवसायी, साक्षी लैजानु पर्ने बास बसाउनु पर्ने जस्ता रकम खर्च हुने प्रावधानलाई केही हदसम्म भएपनि मेलमिलाप नीतिले सहज बनाएको बताए ।
न्यायधीश दीपक खनालले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिले मुद्दा छिनोफानोभन्दा पनि दुबै पक्षलाई जित हुने गरी मेलमिलाप नीति अवलम्बन गरिनुले सुन्दर समाज निर्माणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले ‘कुलो, पानी, सिमाना मिचिएको, घर झगडा, घरेलुहिंसा यावत समस्या अदालत धाउँदा, कानुन व्यवसायीले फि बुझाउँदा बादी प्रतिवादी आफै आर्थिकरूपले कमजोर बन्ने गरेको अवश्यमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ ।’
‘अदालतको एकतर्फको चाँपको व्यवस्थापन भएको छ भने अर्कोतर्फ बादी र प्रतिवादीबीच हुने खर्चलाईसमेत कटौती गरेको छ,’ न्यायधीश खनालले भन्नुभयो, ‘यसको अझ प्रचार प्रसार गर्न सके र न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन सके जनतालाई राहत पुग्ने छ ।’
न्यायधीश मनोज केसीले मेलमिलाप गर्न सकिने घटनालाई अदालतबाटसमेत स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । सामान्य प्रकृतिका मुद्दासमेत अदालतले हेर्नु पर्दा मुद्दाको चाप बढिरहेको बेला मेलमिलाप सम्बन्धि व्यवस्थाले सहयोग मिलेको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेका निर्णयले वैद्यता नपाउने भएकाले सिमा भित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्न सुझाब दिनुभयो । उहाँले सिमा नाघेर गरेको निर्णयले कानुनी हैसियत कायम गर्न नसक्ने भएकाले क्षेत्राधिकार भित्र बसेर कार्यसम्पादन गर्न सुझाव दिनुभयो । प्रजिअ खड्काले तोकिएको अधिकार जिम्वेवारी ढङ्गले पुरा गर्न अनुरोध गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
कानुन व्यवसायी कृपाराम चौधरीले, न्युन जनशक्तिले धेरै न्याय सम्पादनको काम गर्नु परेको अवस्थामा मेलमिलाप सम्बन्धि नीतिले न्यायधीशको बोझ घटाएको बताउनुभयो । उहाँले कहिले कहीँ कामको चाँपले त्रुटी पनि हुन सक्दछ त्यसैले त्रुटीलाई कम गर्न यसले सहयोग पुग्न सक्ने बताउनुभयो । अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले प्रक्रिया पुरा गरी विधिसम्मत मेलमिलाप गराउन सुझाब दिनुभयो ।
बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले, आफुहरुले गरेका कामकारवाहीका बिषयमा बेलामौकामा अदालतबाट निरीक्षण र सुझाबहरु आए थप प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उपप्रमुखहरूले मेलमिलाप नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता छनौट गरी तालिम दिएको बताउनुभयो ।