कुप्रथाको रूपमा समाजमा रहेको छाउपडी प्रथा मान्ने परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत राज्यले दिने सेवा सुविधा रोक्का गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटले जनाएको छ ।
पुस २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटमा बसेको स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र सरोकारवाला सहभागी वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा मान्ने परिवारको पहिचान गरेर त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्ने हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सहुलियतकर्जा लगायतका सेवा सुविधा तत्काल रोक्का गरिने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक कुरिती र कुसंस्कारका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा लगायत महिला तथा बालबालिका माथि गरिने हिंसा न्यूनीककरण गर्नका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न समेत जिल्लाका सबै स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई वैठकमार्फत् अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिनुभयो । चेतनामुलक कार्यक्रमलाई सफल बनाउन संचारकर्मीहरूलाई अनुरोध गरिने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले बताउनुभयो ।
बैठकले छाउपडी प्रथाका साथै भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरूद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोटलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
सम्बन्धित समुदाय र स्थानीयहरूको सहकार्यमा जिल्लामा रहेका छाउगोठलाई नष्ट गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटले जनाएको छ ।
महिनावारी भएका महिलाहरूलाई छाउगोठमा जान बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई तत्काल कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिईएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले बताउनुभयो । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई छाउपडी प्रथा विरूद्धको अभियानमा अग्रसर बनाईने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।