सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको भन्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित र अपाङ्गता भएका सयौँ जनाले पुस १५ गते छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ स्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न पुगेका प्रर्दनकारीहरू र ठूलो सङ्ंख्यामा परिचालित प्रहरीबीच झडप हुँदा एक जना ज्येष्ठ नागरिक महिला घाइते भएको पीडित पक्षले जनाएको छ ।
प्रहरीले तालाबन्दी गर्न नदिएपछि प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी गर्दै कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन् । प्रदर्शनकारीले गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डलमाथि हातपात समेत गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्नुका कारणबारे सम्झाउन खोज्दा नेकपाका नेता जयप्रकाश यादव र तेजनारायण यादवले हातपात गरेको अध्यक्ष मण्डलले बताउनुभयो ।
उपनिर्वाचनका बेला आचारसंहिता लागु भएको र गाउँपरिषद् नभई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले भत्ता रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलबभत्ता लिन, करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न, बजेट बाँडफाँड गर्न गाउँसभा हुनु नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न गाउँसभा हुनैपर्ने गाउँपालिकाको अडानप्रति प्रदर्शनकारीहरुले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कात्तिक महिनासम्मको तलब, भत्ता सुविधा लिइसकेको, विभिन्न वडामा बजेट निर्धारण गरेको वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र यादवले जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यालयको कमजोरीले चौमासिक रुपमा पाउनु पर्ने साउनदेखि कात्तिकसम्मको भत्ता पुस आधा बित्दा समेत नपाउँदा औषधि खान समेत कठिनाई भएको वडा नम्बर ३ का ८५ वर्षीय महन्थी यादवले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाका अनुसार सात ओटा वडा रहेको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा करिब १ एक हजार ५ सय ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला र अपाङ्गता एका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनवाइ नभएकोले आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपरेको नेकपाले जनाएको छ । नेकपा छिन्नमस्ता गाउँपालिका सङ्घर्ष समिति गठन गरी १३ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन सुरू गरिएको नेकपाका नेता जयप्रकाश यादवले बताउनुभयो ।
यादवका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता अविलम्ब वितरण गर्नुपर्ने, गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध सर्वपक्षीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, वडा भेला र गाउँ सभा अविलम्ब गर्नुपर्ने, आय–व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने, करार कर्मचारीको नियुक्ति प्रकृया सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतको १३ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन सुरू गरिएको छ ।