अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश नं. २ को आयोजनामा प्रदेशस्तरिय मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पुस १५ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नं. २ का अर्थ मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा कुमारी यादवले इन्सेकले देशभर मानव अधिकारको सवालमा घटेका घटनाहरूलाई सङ्कलन गर्दै मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिँदै मानव अधिकारको घटना न्यूनिकरणतर्फ हामी सबै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । वहाँले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकादेखि पत्रकारितासम्म सरकारको हातमा रहेको हुँदा मानव अधिकारको हनन् र विभेद हुँदै गरेको बताउनु भयो । जातिय, वर्गीय रुपमा विभेद हुँदै आएको भन्दै जहिले पनि बलियो मान्छेले कमजोर मान्छे माथि मानव अधिकार हनन् गर्दै आएको र प्रहरी प्रशासनले घटनाको सहि तरिकाले अनुसन्धान नगर्ने गरेको वहाँको गुनासो थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं. २ का कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले मानव अधिकारका घटनालाई कुनै निकायले पुस्तक बनाउन नसकेको बेलामा इन्सेकले वर्षौदेखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै घटनाको अभिलेखिकरण गर्नु महत्वपूर्ण कार्य भएको बताउनु भयो । इन्सेकले प्रदेश नं. २ को बारेमा प्रस्तुत गरेको डाटाले हामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको वहाँले औँल्याउनु भयो ।
एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश नं. २ का संयोजक राजकुमार महासेठले घटना र अपराध कहिल्यै समाप्त हुँदैन तर यसको न्यूनिकरण गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा वहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै पीडितले राज्य पक्षले न्याय पाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष रामनेक साहले निर्दोष व्यक्तिमाथि पनि प्रहरी प्रशासनमा उजुरी पर्ने गर्छ, त्यसैले प्रहरी प्रशासनले आरोपित व्यक्ति साच्चिकै दोषी हुन् वा होइनन् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष धर्वेन्द्र झाले प्रदेश २ मा उखु किसानहरू वर्षौदेखि उखुको रकम भुक्तानी नपाएर पीडित भएको अवस्थामा मानव अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले अध्ययन गरेर सार्वजानिक गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा राज्य पक्षले उदासिनता देखाउँदै आएकोले सरकारलाई दवाव दिनुपर्नेमा वहाँले जोड दिनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश नं. २ का संयोजक राजु पासवानले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रारम्भिक चरणमै घटनामा वृद्धि भएको बताउनु भयो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सहि तथ्याङ्क संकलन गर्न हामी पीडितको घरदैलोमै पुगेर घटनाबारे जानकारी लिँदै आएको वहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश नं.२ का प्रलेख अधिकृत सर्वेशराज शर्माले प्रदेश नं. २ मा २०७५ पुस १७ गतेदेखि २०७६ पुस १४ गतेसम्म प्रदेश नं.२ मा ७ सय ४७ जना पीडित भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा राज्य पक्षबाट सात महिलासहित ९४ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।
राज्य पक्षबाट तीन जना पुरुषको मृत्यु भयो भने गैर राज्य पक्षबाट ५१ महिलासहित ७५ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालअधिकारका घटनामा १ सय ८४ जना बालिका पीडित भएका छन् भने महिला अधिकारका घटनामा २ सय ५७ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बालअधिकारका घटनामा प्रदेश नं. २ मा १ सय ४६ जना पीडितको सङ्ख्या बढि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनुषामा १ सय ४ घटनामा १ सय ४५ जना पीडित
इन्सेक धनुषा जिल्ला प्रतिनिधि दिपेन्द्रप्रसाद सिंहले २०७५ पुस १७ गतेदेखि २०७६ पुस १४ गतेसम्म धनुषामा अभिलेखित १ सय ४ घटनामा १ सय ४५ जना पीडित भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
गैर राज्य पक्षबाट ७७ महिलासहित ८९ जना पीडित भएका छन्, जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ महिलासहित ५४ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा धनुषामा ११ महिला सहित १५ जनाको हत्या भएको छ ।
बालअधिकार घटनामा २५ बलात्कार, तीन यौन र्दुव्यवहार, तीन बालविवाहबाट पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महिला अधिकारका घटनामा सात बलात्कार, दुई बलात्कार प्रयास, एक बेचबिखन, १८ बहुविवाह, एक कथित वोक्सी, र दुई जर्वजस्ती गर्भपतनका घटनामा पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
