मानव अधिकार आयोगले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने कानून बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले पुस १६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपश्चात् कानून निर्माण गर्न आग्रह गर्नु भएको हो । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा यसका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी बन्देज लगाउनु मानव अधिकारको विपरीत हुन जानेतर्फ संवेदनशील हुन आयोग आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले सरकारलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अन्तराष्ट्रिय कानुन स्मरणसमेत गराएको छ । आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अनुकूल कानुन निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्तसमेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा उल्लेखित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अनुकूल निर्माण हुनेमा आयोग विश्वस्त हुँदै सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफलपश्चात् प्रत्येक व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्णउपभोग गर्न पाउने कानून निर्माण हुन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले साधारण टिप्पणी नं. ३४ मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त भएको र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापनाका लागि आधारस्तम्भको रुपमा रहने भएकाले सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत यो अधिकारमा बन्देज लगाउन नमिल्ने भनी ब्याख्या छ । आयोगले सरकारलाई यस विषयको समेत स्मरण गराएको छ ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा बन्देजको प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्दछ भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ वैशाख ६ गतेको फैसलालाई समेत आयोग स्मरण गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आयोगले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा विचार र स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति कुण्ठित हुने प्रावधान राखिएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भइसकेको यो विधेयक संसदबाटसमेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।