इस्मा गाउँपालिका–४ का निर्मल पोख्रेलले न्यायिक समिति गठन भएकै महिना अंशसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नुभयो ।
तर, अहिलेसम्म कुनै कारबाही अगाडी बढेन । ‘दुई वर्षसम्म न्याय वा अन्याय नछुट्टिएपछि न्यायिक समितिबाट न्यायको आश कसरी गर्ने ?’–उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले यही अवस्थाका कारण न्यायको आश मरेको बताउनुभयो । गत मङ्सिर ५ गते मदाने गाउँपालिका ३ सिर्सेनीकी ८१ वर्षीया लक्ष्मी पौड्याललाई ४० वर्षीय छोरा सुरेन्द्र पौड्यालले घरमा बस्न नदिएको भन्दै लक्ष्मीले न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्नुभयो । एक महिना पुग्न थाल्यो तर कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
यी प्रतिनिधी पात्र हुन् । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले छिटो न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
जिल्लाका दुई नगरपालिकासहित १२ ओटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् । तर सबैको एउटै खाले समस्या रहेका छन् ।
स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा न्यायिक समितिले नागरिकलाई भनेकै समयमा सेवा दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
मदाने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी क्रृषिराम पोख्रेलले कर्मचारी अभावमा न्याय सम्पादन मात्रै नभएर उजुरी दर्ता गर्न समेत मुस्किल परेको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कर्मचारी नभएकाले आपूmले योजना, प्रशासन र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी सहित उजुरी दर्तासम्मको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
न्यायिक समिति संयोजक सरिता खड्काले न्यायिक र योजना अनुगमनको संयोजक भएकाले पनि भनेकै समयमा न्याय सम्पादनमा मुस्किल परेको बताउनुभयो ।
उहाँले उजुरी दर्तादेखि अन्य प्रक्रियामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने र गाउँपालिकामा कर्मचारी नै नभएकाले न्याय सेवा पनि प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
११ ओटा स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू महिला छन् । अवसरसँगै कानुनी चुनौती धेरै भएकाले न्यायिक समितिले भने अनुसारको काम गर्न नसकेको इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख बिमला खत्रीले बताउनुभयो ।
उहाँले आपूmहरू कानुनमा अनविज्ञ भएकाले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न सजिलो नभएको बताउनुभयो ।
‘कानुनी ज्ञान छैन । कानुनी सल्लाहाकारको व्यावस्था भएपनि राख्न सकिएको छैन ।’–इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख खत्रीले भन्नुभयो–‘विस्तारै–विस्तारै न्याय सम्पादन गरिरहेका छौँ ।’
कहिलेकाहीँ न्यायिक समितिको क्षेत्रधिकार भित्रकै पनि जटिल मुद्दाहरूले निकै समस्या हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजकहरूको भनाइ छ ।
धेरै स्थानीय तह भाडाकै घरमा सञ्चालित छन् । भौतिक संरचनाको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा आवश्यक छुट्टै इजलास कक्ष छैनन् ।
जिल्लाका १२ स्थानीय तहले नै उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपमेयर सीता भण्डारीले बताउनुभयो ।
कार्यकक्षमै पक्ष र विपक्ष राखेर संवाद गराउन गा¥हो भइरहेकाले प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा समस्या भएको भण्डारीले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म उपप्रमुखहरूले न्यायिक समितिमा आएका मुद्धाका सम्बन्धमा जिल्लाका वकिलहरूसँग परामर्श गरी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गरेका छन् । कानुनी अज्ञानताका कारण मुद्दाको छिनोफानो गर्ने विषयमा सबै जानकारी नभएकाले स्वअध्ययन र वकिलरूसँगको परामर्शमा निर्णय गर्ने गरिएको धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख शिवबहादुर केसीले बताउनुभयो ।