महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले मानव अधिकारको क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभएको ।
७१ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस २०१९ तथा ११ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नयाँ संविधान बमोजिम नै अहिलेको सरकार जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न लागेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा ल्याइएका मानव अधिकारका ऐनहरू जुन नकरात्मक रूपमा हेरिएका छन् त्यसमा बृहत् छलफल गरी सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरुको सल्लाह सुझाव बमोजिम अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको कुरामा विश्वस्त रहन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले नेपालमा कागजी मानव अधिकार मात्र रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नयाँ संविधान अनुकूल बनेका नयाँ कानुनमा मानव अधिकारका धेरै सकारात्मक विषय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्षले भन्नुभयो–‘दण्डहीनता बढेको छ । महिला माथिको हिंसा बढेको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कले अपराध बढेको देखाउँछ । यसले के देखाउँछ भने सरकार अपराध नियन्त्रण गर्न असफलता उन्मुख छ ।’
अध्यक्ष शर्माले देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि, सरकार एकात्मक नै रहेको बताउनुभयो । सरकारको प्रतिबद्धता, नयाँ संविधान र कानुन बलियो हँुदा पनि अवस्थामा परिवर्तन नहुँदा नेपालको मानव अधिकार कागजमामात्र भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका सस्थापक संयोजक तथा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले सङ्क्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार र राजनीतिक दल नै अनिच्छुक रहेको र सरकार सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पनि मान्न तयार नभएको आरोप लगाए ।
भेलामा मानव अधिकारमा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो । मङ्सिर २२ गतेबाट सुरू भएको महाभेला मङ्सिर २९ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइने आयोजकले जनाएको छ ।
