नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका सामाजिक संस्थाहरूलाई सरकारले भ्याटमा राख्न नहुने एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले आग्रह गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नागरिक सङ्गठन (सङ्घसंस्था) ले कर चुक्ता लिने प्रक्रिया र कर प्रमाण पत्र नविकरण सम्बन्धमा मङ्सिर १७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित सामाजिक सङ्घसंस्थाका अगुवाहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
प्छिल्लो समय सरकारले ल्याएको अर्थ नीति तथा नियमावलीले सामाजिक काम गर्ने संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने नीति भन्दै विभिन्न किसिमका झञ्झट थुपारेको भन्दै नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू विभिन्न दाताहरूको अनुदानबाट अगाडि बढ्ने भएकाले सबै अनुदानका रकमलाई नाफाको रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सङ्घसंस्थालाई सरकारकै काममा सहयोग गर्दै आएका संस्थाका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी सरकारकै लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेका छौँ । हामी सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनौँ । प्रतिस्पर्धीलाई भैmँ व्यवहार गर्न भएन ।’–उहाँले भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा गोगो फाउण्डेशनका अध्यक्ष सुशासन अधिकारकर्मी केदार खड्काले सरकारले ल्याएको भ्याटको नीति तथा नियमावलीमा नै समस्या रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले देशैभरका कर कार्यालयमा नियम एउटै हुनुपर्नेमा जिल्ला अनुसार रहेका कार्यालय र कार्यालयका अधिकृतहरूको काम फरक रहेकाले सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा तारा भण्डारीले नेपालको कर कार्यालयमा भाषाको प्रयोगले समेत काम गर्न समस्या बढाएको बताउनुभयो ।
प्छिल्लो समय तीन तहका सरकार रहेकाले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई दर्ता, भ्याटलगायतका कार्यमा समेत तहगत शुल्कमा भार बढेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई दिने कर छुट प्रमाणपत्र पनि सहज हुन नसक्नुले यो क्षेत्रमा का मगर्न नै समस्या हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय कङ्लकीका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाले अर्थ मन्त्रालयमा आउने सबै ऐन नियम वार्षिक रूपमा परिमार्जित हुने भएकाले आवश्यक लागेका ऐन परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरूले अग्रसरता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘अर्थ मन्त्रालयको ऐन नियम आउने भनेको जेठ १५ गते हो । ससलाई परिमार्जन गर्ने समय भदौ १५ गतेदेखि नै सुरू हुन्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा ऐन अनुसारको नियम मान्न सामाजिक सङ्घसंस्था तयार भएको तर व्यक्तिको बोली र विचारका आधारमा कर मान्न तयार नभएको भन्दै सरकार तथा सरकारी कर्मचारीलाई सुझाव समेत दिइएको छ ।
