यही मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो मर्यादा तथा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दै चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिएका छन् ।
सङ्घीय सरकारका मन्त्रीदेखि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसम्मले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका छन् ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा हुन लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष पदको लागि उपनिर्वाचनमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले निर्वाचन आचारसंहितालाई उल्लङ्घन गरेको पाइएको हो ।
सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा कानुन मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवसमेतले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ ।
उहाँ मात्रै हैन, सामाजवादी पार्टीका नेताहरू, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, राजपाका नेता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायलगायत मधेशवादी दलका सबैजसो मन्त्रीहरू अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा खुलेर लागेका देखिएको हो ।
प्रदेश २ को पर्सा, रौतहट र महोत्तरी लगायतका निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री राउत स्वयम् सवारी साधनलगायतका विभिन्न साधन स्रोतको परिचालन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले यसप्रति वास्ता नगर्नु दुःखद् रहेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ ।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा कानुन मन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत कानुनको ख्याल नै नगरी मङ्सिर ११ गते महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न पुग्नु भयो ।
नेकपाका केन्द्रिय सदस्य रामकुमार शर्माले केही दिनदेखि मुख्यमन्त्री राउत लगायत प्रदेश २ का मन्त्रीहरू निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले केही नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आयोग महोत्तरीमा लिखित उजुरी दिँदा पनि कुनै वास्ता नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोग मुकदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभयो ।
यसरी चुनाव प्रचार–प्रसारमा बहालवाला मन्त्रीहरू सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोग महोत्तरीका प्रमुख पुष्पा झाका अनुसार निर्वाचन आयोगमा मौखिक उजुरी मात्रै आएकाले कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो ।
झाले कारवाही गर्नका लागि निर्वाचन आयोग मातहतका अन्य आयोग रहेको, तर लिखित उजुरी नआउँदा कारवाहीका लागि प्राविधिक समस्या भएको बताउनुभयो ।
