सरोकारवालाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा बाल सेनाको प्रयोग गरिनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएका छन् ।
नेपाल पिसबिल्डिङ इनिसिएटिभको सहकार्यमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालद्वारा मङ्सिर १२ गते काठमाडौँमा आयोजित युद्धमा बालसेनाको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र घरेलु उपचारसम्बन्धी कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा बहिर्गमित बाल लडाकुले बालिबालिकालाई सैन्य तालिम दिई युद्ध गर्न लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित रहेको बताएका हुन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य डा. विष्णु पाठकले न्याय प्राप्तका लागि सबैको साथ र काँध आवश्यक रहेको भन्दै नेपालमा अस्थीर स्थिति सिर्जना गरी फाइदा लिन खोज्ने मुलुकहरूले नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउँदै गएको बतारउनुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले बाल सैन्य प्रयोग गर्ने समूहले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आबद्ध रहेका लडाकुहरूको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बाल सैन्य प्रयोग सबैको साझा मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छिनोफानो नेपाल भित्रै होस् र भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने पक्षमा मानव अधिकार समुदाय रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले शान्ति सम्झौताको नाममा माओवादी पूर्व लडाकुहरूको समस्या र द्वन्द्वपीडितको न्यायको विषयलाई ओझेल पार्न खोजेपनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले न्याय दिलाएरै छाड्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले युद्धको अवधिमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मानव अधिकारको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा त्यस विपरित तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालबालिकाको दुरूपयोग गरी गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले बाल सैन्य प्रयोगमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रियस्तरबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
