विद्यालय र विद्यार्थीलाई सरकारले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको आठ वर्ष बित्यो तर घोषणा नारामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।
२०६८ साल जेठ ११ गते नेपाल सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि र अन्य किसिमका हिंसाबाट मुक्त राख्नु, विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु र विद्यालयलाई भेदभाव, दुर्व्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्नु भनि तीन ओटा मुख्य निर्देशिका समेत जारी गर्यो । तर, विभिन्न बहानामा विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधीहरूले हस्तक्षेप भइरहन्छन् ।
यहि मङ्सिर १४ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बागलुङका २४ ओटा विद्यालयलाई तीन दिन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई बागलुङका प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले मङ्सिर ६ गते सूचना जारी गर्दै मङ्सिर १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म बागलुङका ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाका २४ ओटा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
बागलुङको क्षेत्र नम्बर (ख) मा प्रदेश सभा सदस्य र बडिगाड गाउँपालिका वडा नम्बर–२ मा हुने वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचनको लागि मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उपाध्यायले बताउनुभयो ।
उपनिर्वाचनको तयारीका लागि उचित व्यवस्थापन, कम्पाउण्ड, र अन्य मर्मत सम्भारको काम हुने भएकाले विद्यालय बन्द गर्न सूचना जारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल कानुन समाजका सदस्य अधिवक्ता राम शर्माले तीन दिन विद्यालय बन्द गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।
‘निर्वाचनलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा लिन्छ ।’–शर्माले भन्नुभयो–‘अभिभावक र शिक्षकको पनि मताधिकार हुने भएकाले एक दिन विद्यालय बन्द गर्नु उचित हो । तर, उपनिर्वाचनको नाममा लामो समय विद्यालय बन्द गर्न भने उचित होइन ।’
विद्यालयलाई मतदान केन्द्र बनाउने कार्य नै गलत भएको भन्दै जुनकुनै नर्वाचन देखि विद्यालयलाई अलग राख्नुपर्छ भनेर शर्माले भन्नुभयो ।
सेतोगुँरास बालविकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विना कार्कीले सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनेर भने पनि आफैँले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उपनिर्वाचनको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले २४ विद्यालय र एउटा स्वास्थ्य चौकीमा गरी २५ मतदानस्थल तोकेको छ ।
