नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २३ औँ साधारण सभा काठमाडौँमा कात्तिक २२ गते सम्पन्न गरेको छ ।
घोषण पत्रमा नेपालको संविधान लागु भएपश्चात मुलुकमा स्थापित सङ्घीय शासन प्रणाली र जनअधिकारको रक्षा, विकास र सचेतनाका लागि इन्सेकद्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी घोषणा पत्रमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न तीनै तहका सरकाहरूसँग सहकार्यलाई मजबुत बनाइने र जबाफदेहीता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा पैरवी तथा अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई यथाशक्य छिटो र पीडितको न्यायको सुनिश्चिततासहित निश्कर्षमा पु¥याउन जोडदार माग गर्दै त्यस उपर इन्सेकले गरेको अभिलेख र तथ्यलाई सम्बन्धित पक्षलाई स्रोत सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।’–घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
साधारण सभाले डा. इन्दिरा श्रेष्ठको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यसमितिको चयन गरेको छ । कार्यसमितिका सदस्यहरूमा दिपकराज काफ्ले, नजिर मियाँ, रुद्रबहादुर चर्मकार, गीता बराल, शोभाकर बुढाथोकी र रघुनाथ अधिकारी चयन भएका छन् ।
महासचिव, कोषाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी कार्यसमितिको बैठकले चयन गर्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताइन् ।
यसअघि बन्द सत्रले महासचिव रमेशचन्द्र पौडेल र कोषाध्यक्ष गीता बरालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।