स्थानीय तहले मानसिक स्वास्थ्य पीडितका लागि औषधि माग तथा खरिद नगर्दा मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी निःशुल्क औषधि सेवनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूले मानसिक रोगीहरूले सेवन गर्ने औषधि माग नगर्दा यस्तो समस्या भएको हो । औषधि माग नगरेपछि बिरामीले पाउने निःशुल्क औषधि नपाएका हुन् ।
समस्याको पहिचान गरी चिकित्सकले औषधि सेवन गर्न भनिएका रोगीको सङ्ख्या ७ सय जना भएपनि औषधि खरिद तथा माग गर्ने काम स्वास्थ्य संस्थाहरूले नगरेको बिरामीका आफन्तको गुनासो छ ।
सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ७२ किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूले माग गरेमा अन्य औषधि समेत अवस्था हेरेर निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, स्थानीय सरकारले यसलाई कार्यन्वयन गर्न चासो नदिँदा बिरामी स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मानसिक रोगको औषधि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छैनन् ।
ओखलढुङ्गामा विभिन्न निकायको अभिलेखमा ७ सय जना मानसिक रोगीले औषधि सेवन गरिरहेको तथ्याङ्क छ ।
उनीहरूले औषधि राजधानी लगायतका ठाउँबाट खरिद गरेर सेवन गर्ने गरेको बिरामीका आफन्त बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारसँग भने, आफ्ना तहमा त्यस्तो सङ्ख्या कति हो भन्ने अभिलेख नै छैन । औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीले खुलेर औषधि खोजी गर्न पनि सकेका छैनन् ।
एकातिर समाजले नकारात्मक रूपमा हेर्ने र अर्कातिर औषधि किनेर खानुपर्दा मानसिक रूपमा पीडा थपिएको औषधि सेवन गरिरहेका एक युवाले बताए ।
उनले औषधि निःशुल्क पाइने सुने पनि निजी अस्पताल तथा मेडिकलबाट खरिद गर्नु परेको गुनासो गरे ।
प्रदेश १, सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको समस्याका कारण सडकमा आइपुगेका असहाय मानवमुक्त सडक बनाउने नीति नै बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका सडकमा भेटिने मानसिक सन्तुलन गुमाएका र असहाय व्यक्तिलाई उद्धार गरी न्यूनतम मानव अधिकारभित्र पर्ने सुविधा उपलब्धसहित संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
तर, यस्तो नीति कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकारले चासो नदिएको ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष जीवन शर्माको भनाई छ ।
अध्यक्ष शर्माले भने–‘सडकमा पुगेका त के कुरा परिवारले संरक्षण गरेकाले समेत निःशुल्क औषधि नपाएर समस्या छ ।’
स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरू भने चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना मानसिक रोगीलाई औषधि दिन नमिल्ने भएकाले औषधि खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामा नपठाइएको बताउँछन् ।
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विश्वराज दाहालले भने–‘मानसिक रोगीको औषधि अनुमानको भरमा खरिद गरेर वितरण गर्न मिल्दैन ।’
उनले मानेभञ्ज्याङ्गमा पहिचान भएका १९ जना रोगी रहेको बताए । उनीहरूका लागि औषधि माग गरिने उनको भनाई छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख अहमद मन्सुरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु भएपछि स्थानीय तहहरूले औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था भएकाले स्वास्थ्य कार्यालयबाट वितरण गर्ने काम रोकिएको बताए ।
स्विस विकास सहयोग र यूनएफपीएको सहयोगमा ‘लैंङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजना’ सञ्चालन भए पनि सबै बिरामीको अभिलेख त्यहाँ पनि छैन ।
यूएनएफपीएका तर्फबाट जिल्लास्थित परियोजना प्रमूख रहेकी सरिता दाहालले समाजमा पहिचान गर्न बाँकी मानसिक समस्या रहेका धेरै बिरामी रहेको र उनीहरूलाई औषधि उपचार अभाव रहेको बताइन् ।
जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी बिरामीलाई आवश्यक औषधि माग नै नगरेको दाहालको भनाई छ ।