भेरी नपा–१ रिम्नास्थित त्रिवेणी सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १० कक्षासम्म पठनपाठन हुने गरेपनि तर कक्षा ९ र १० मा शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर १० वर्षदेखि पठनपाठन भइरहेको छ ।
निजी श्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई निकै भार परिरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद सहनीले बताए ।
‘विद्यार्थीबाट एकमुष्ट शिक्षण शुल्क लिएर पाँच शिक्षकलाई निजी श्रोतमा राखेका छौँ । तलब व्यवस्थापन गर्न नै समस्या परिरहेको छ ।’–प्रधानाध्यापक सहनीले भने–‘दरबन्दी आइहाल्ला भनेर माध्यामिक तहमा कक्षा सञ्चालन गरिहाल्यौँ तर लामो समयसम्म दरबन्दी नदिँदा विद्यालय चलाउन निकै समस्या भयो ।’
त्यस्तै छेडागाड नपा–१२ मनघाटस्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयमा कक्षा आठसम्म अध्यापन हुन्छ । यस विद्यालयमा पनि कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाउन एकजना शिक्षकको पनि दरबन्दीको व्यवस्था छैन । सो विद्यालयमा पनि निजी स्रोतमा शिक्षक राखिएको विद्यालयले जनाएको छ ।
‘निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन निकै समस्या छ ।’–प्रधानाध्यापक श्रमबहादुर खत्रीले भने–‘२०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय ५ कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो । ५ कक्षाभन्दा माथिका कक्षा पढ्न धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता भएपछि दरबन्दी पाउने आशमा आठ वर्षअघि निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर पनि कक्षा आठसम्म पठनपाठन सञ्चालन गरेका हौँ । तर, लामो समयसम्म पनि शिक्षक दरबन्दी नपाउँदा विद्यालय चलाउन निकै गाह्रो भयो ।’
जिल्लाका ४ सय ३३ ओटा विद्यालयमध्ये १ सय २७ विद्यालय दरबन्दी बिना यसरी नै चलिरहेका छन् । सरकारी सामुदायिक विद्यालयका आधारभुत र माध्यामिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा चारओटा दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छ तर शिक्षक दरबन्दी बिना विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता विद्यालयमा समस्या देखिएको हो ।
जिल्लामा माध्यामिक तहका २६, निम्न माध्यामिक तहका ४६ र प्राथमिक तहका ५५ गरी १२७ विद्यालय शुन्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईले जनाएको छ । दरबन्दी नभएकैले थोरै तलब दिएर विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने गरेको एकाईले जनाएको छ ।
निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नेदेखि लिएर विकास बजेटसमेत खर्चिने गरेको पाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईका प्रमुख तिलक भट्टराईले बताए ।
त्यसरी दरबन्दी बिनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक नहुँदा पठनपाठन पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको प्रमुख भट्टराईको भनाई छ ।
गतवर्ष शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयमा कम्तीमा एउटा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षण सिकाइ अनुदान भनेर जिल्लाभर ४ करोड ३९ लाख रुपियाँ सरकारले अनुदान दिएको थियो ।
सो रकम पाएका विद्यालयलाई केही राहत भएको भएपनि चालू आर्थिक वर्षमा अनुदान रकम घटाएर पठाएपछि नियुक्ति भइसकेका शिक्षकलाई तलब दिन समस्या पर्ने भएको विद्यालय निरिक्षक खड्क केसीले बताए ।
‘यस वर्ष करिब डेढ करोड रुपियाँ मात्र बजेट आएको छ । शून्य दरबन्दीमा चलेका विद्यालयलाई कम्तीमा तीनजना शिक्षक नियुक्त गर्नेगरी रकम दिँदा ११ करोड १३ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।’–उनले भने–‘डेढ करोडले के हुन्छ ? गतवर्ष नियुक्त गरिएका शिक्षकको आधा तलब पनि पुग्दैन । झनै समस्या हुने देखियो ।’