INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

अदालतको परमादेशको बेवास्ता गरेको पीडित पक्षको आरोप

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु भएको घटनाका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको पीडित परिवारले आरोप लगाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङको हिरासतमा राखिएकै अवस्थामा दिक्तेलरूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका १८ वर्षीय किरण राई ‘भुदेउ’को ०७० असार २६ गते मृत्यु भएको थियो ।

सो घटनामा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले ०७४ साल भदौ १५ गते अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेपनि हालसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै पीडितका आफन्त र स्थानीयले आवाज उठाएका छन् ।

पत्रकार भीम राईले अदालतको परमादेश अनुसार प्रहरीले दोषी उपर कारबाही अघि नबढाउँदा पीडित पक्षले मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकेको बताए ।

ज्यान मारेको अभियोगमा ०७० साल जेठ २८ गते गिरफ्तारीमा परेपछि हिरासतमा राखिएका भुदेउको हिरासतमै मृत्यु भएको थियो ।

थुनुवा भुदेउको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन डिएसपी राजीव बस्नेत, इन्स्पेक्टर रमेश देवलगायत ११ जना प्रहरी विरूद्घ कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले घटनामा संलग्न डिएसपी बस्नेत र इन्स्पेक्टर देवलाई विभागीय कारबाही गर्न तथा सईहरू महेन्द्र खत्री, मुकुन्दप्रसाद विडारी, हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरू नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी र नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल बमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समक्ष ०७० भदौ १९ गते सिफारिस गरेको थियो ।

अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको परमादेशले आयोगको निर्णय र सिफारिसलाई सदर गरेको भए पनि न्याय नपाएको मृतकका आफन्त रञ्जीव राईले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्ययले भने घटनाका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको जवाफ दिएका छन् ।

अन्य

भिडियो